शिमला। राज्यसभा सांसद डाॅ. सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण का बढ़ावा दिए जाने संबंधी मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नाबार्ड के माध्यम से नई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी है।
राज्यसभा सांसद की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि सरकार ने नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं यथा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आईआईडीएफ), वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ), जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ) आदि के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक पहल शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि आरआईडीएफ के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में अब तक 1931.54 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 292 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 107 ग्रामीण सड़क, 6 ग्रामीण ब्रीज, 40 ग्रामीण पेजयल योजनाएं और 55 लघु व मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं।