हमीरपुर। ग्रामीण विकास अभिकरण और बीडीओ कार्यालय में आउटसोर्स पर तैनात डाटा एंट्री आपरेटर कर्मचारियों को एक समान वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में यह वेतन अधिक और कई जिलों में कम मिल रहा है। इससे कम वेतन वाले कर्मचारी भड़क गए हैं और विभाग व एजेंसी की कार्यप्रणाली पर रोष व्यक्त किया है। कर्मचारियों को एक समान काम का अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। प्रदेश में ऐसे दर्जनों कर्मचारी हैं, जिनके वेतन में विसंगतियां पाई जा रही है। कई कर्मचारियों को मात्र आठ हजार से संतुष्ट होना पड़ रहा है जबकि, कई कर्मचारियों को माह का 11 हजार वेतन दिया जा रहा है।
ऐसे में कम वेतन वाले कर्मचारियों में विभाग और एजेंसी के प्रति रोष पनप रहा है। इन कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण स्टेट लेवल नोडल एजेंसी करती है। ऐसे कर्मचारियों ने एजेंसी और विभाग को पत्र लिखकर वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है लेकिन, समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वेतन विसंगतियां होने के कारण जिला मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों को ब्लॉक के कर्मचारियों से भी कम वेतन मिल रहा है। वेतन में यह विसंगतियां बीते दो सालों से चल रही हैं। कर्मचारियों ने विभाग और एजेंसी से समस्या के समाधान की मांग उठाई है। इस संबंध में प्रोजेक्ट निदेशक एसएलएनए सुरजीत सिंह का कहना है कि इस संबंध में शिकायतें आई हैं। कुछ कर्मचारी सर्विस टेक्स का भुगतान कर रहे हैं जबकि, कुछ कर्मचारियों के स्थान पर जिला कार्यालय टैक्स का भुगतान कर रहा है। इस कारण वेतन में विसंगतियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला डीआरडीए निदेशक के ध्यान में लाया गया है। जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा।