हमीरपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) हमीरपुर ने स्नातक स्तर की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15 करोड़ रुपये की डीपीआर समेत संस्थान और छात्रहित से संबंधित मामलों को बीओजी की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। एनआईटी हमीरपुर की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 42वीं और वित्त समिति की 34वीं दो महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन वीरवार को ऑनलाइन माध्यम से किया गया। बीओजी की बैठक चेयरमैन प्रो. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर एनआईटी हमीरपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो. ललित अवस्थी, कुल सचिव प्रो. योगेश गुप्ता, शिक्षा मंत्रालय से पवन कुमार, वित्त मंत्रालय से धनंजय सिंह, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक समेत अन्य निदेशक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया।
कुल सचिव प्रो. योगेश गुप्ता ने बताया कि बैठक में स्नातक स्तर की प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए 15 करोड़ रुपये की डीपीआर को संस्थान ने बोर्ड के समक्ष रखा। जिसे अध्यापन एवं शिक्षण कार्य की मजबूती के उद्देश्य से बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया। मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षण एवं शोध के उद्देश्य से 75 नए लैपटॉप एवं नोट बुक्स खरीदने, संस्थान में अध्यापन एवं शिक्षण कार्यों की मजबूती के लिए अगले सेमेस्टर से पीएचडी योग्यता सहित अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए अस्थायी अध्यापकों को मासिक 70 हजार रुपये तथा एम-आर्क एवं एम-प्लानिंग योग्या वाले अस्थायी अध्यापकों को 60 हजार रुपये मासिक कंसोलिटेडेट वेतन देने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इसके साथ ही संस्थान की ओर से एनर्जी एवं इन्वायरनमेंट इंजीनियरिंग सेंटर की पुनर्स्थापना का मामला संबंधित केंद्र की उपलब्धियों के मद्देनजर बोर्ड में प्रस्तुत किया गया।