हमीरपुर। राजकीय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की ओर से पदोन्नति सूचियां जारी न कर पाने के कदम पर रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर चुकी सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, महासचिव नरेश महाजन, प्रदेश प्रवक्ता एवं मुख्य प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर आदि ने कहा कि अध्यापकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने में प्रदेश सरकार अभी तक नाकाम रही है।
चौहान ने कहा कि 2 अगस्त को पीजीटी की डीपीसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज तक पदोन्नति सूचि जारी नहीं की गई है। संघ ने सरकार को चेताया है कि यदि 10 दिनों के भीतर प्रधानाचार्य और पीजीटी की पदोन्नति सूचियां जारी नहीं की गईं तो वह इस मामले को कोर्ट में चुनौती देगा और याचिका दायर करेगा। ताकि, पात्र लोगों को डीपीसी की तिथि से सभी लाभ मिल सकें और स्कूलों में शिक्षक भी उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने संघ निदेशक के अतिरिक्त चार्ज को एक संयुक्त निदेशक के अधीन इतने लंबे समय तक रखने पर भी रोष प्रकट किया है। उन्होंने मांग उठाई कि निदेशक के पद पर मापदंड पूरा करने वाले को ही नियुक्त किया जाए। संघ के वित्त सचिव मुकेश शर्मा, अजीत चौहान, अरुण गुलेरिया, सरोज मेहता, मनोहर शर्मा, डा. रविंद्र राठौर, डा. कुलदीप अत्री, डीपी शर्मा, सुरेश भारद्वाज, कपिल पावला, कविता, ममता चौधरी आदि मौजूद रहे।