हमीरपुर। जिला मुख्यालय हमीरपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण ने शहरवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नगर परिषद हमीरपुर क्षेत्र में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियमों की सरेआम अवहेलना हो रही है। सरकारी विभागों के अधिकारियों की सुस्ती के चलते अतिक्रमण का यह सिलसिला जोर-शोर से चला हुआ है। स्थानीय स्तर पर जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गुस्साए शहरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस मामले की लिखित में शिकायत कर दी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर प्रधान सचिव राजस्व ने उपायुक्त हमीरपुर को इस मामले में संज्ञान लेने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद नगर परिषद भी हरकत में आ गई है। बढ़ते दबाव और उच्चाधिकारियों के फरमान पर अमल करते हुए नगर परिषद ने म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 183 और 184 के तहत अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नगर परिषद ने डिफाल्टरों को सात दिन का समय दिया है। जिसके बाद नगर परिषद के अधिकारी व कर्मचारी शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। गांधी चौक से लेकर भोटा चौक और होटल हमीर के समीप नालटी रोड चौक से लेकर बस स्टैंड तक दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। जिसके चलते राहगीरों को चलने-फिरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए लोगों ने शिमला स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया है। उधर, नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेज दिए हैं और सात दिन के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद नगर परिषद खुद कार्रवाई अमल में लाएगी। सड़क किनारे अधिकतर भूमि लोनिवि की है, जिस पर संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होगी।