हमीरपुर। जिला न्यायालय हमीरपुर ने हमीरपुर शहर में तोड़ी गई अवैध दुकान की रिपोर्ट मांगी है। अदालत के आदेश पर वीरवार को एनआईटी हमीरपुर के विशेषज्ञों की टीम ने दुकान की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है। शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर परिषद द्वारा बनाई गई दुकानों को जिला प्रशासन अवैध घोषित कर चुका है। राजस्व विभाग की निशानदेही के आधार पर जिला प्रशासन ने बीते सप्ताह इस दुकान को तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन सायं चार बजे दुकान का मालिक हमीरपुर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आया था। जिसके चलते आधी अधूरी तोड़ी गई दुकान को छोड़ टीम मौके से लौट गई थी। जेसीबी से तोड़ी गई दुकान जर्जर हो चुकी थी और उसके गिरने से कोई हादसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने दुकान के बाहर होमगार्ड की तैनाती की थी।
जिला प्रशासन ने दुकान के बाहर अनसेफ भवन का बोर्ड भी स्थापित करवाया था ताकि गांधी चौक माल रोड से गुजरने वाले लोगों को कोई नुकसान न हो। स्टे ऑर्डर जारी करने के बाद जिला न्यायालय ने अब तोड़ी गई दुकान की स्टेटस एवं स्ट्रेंथ रिपोर्ट मांगी है। जिस पर एनआईटी के विशेषज्ञों ने वीरवार को हमीरपुर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उधर, एसडीएम हमीरपुर अरिंदम चौधरी ने कहा कि जिला न्यायालय के आदेश पर वीरवार को एनआईटी से विशेषज्ञों की टीम ने शिक्षा विभाग की जमीन पर बनी अवैध दुकान की स्ट्रेंथ रिपोर्ट तैयार की है।