पूर्व सैनिक को 17 वेतन वृद्धियां देने के निर्णय पर दोबारा हो विचार : संघ

संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एक साथ नियुक्ति के बावजूद पूर्व सैनिक दूसरे कर्मचारी से कई गुना अधिक वेतन प्राप्त करेगा। सरकार के इस फैसले से जहां 5000 पूर्व सैनिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा वहीं कई सौ करोड़ का बजट खर्च होगा। जहां पूर्व सैनिकों को सत्रह वेतन वृद्धियां दी जानी है, वहीं इसी बजट से प्रदेश सरकार मे कार्यरत 85000 कर्मचारियों को एक एक वेतन वृद्धि दी जा सकती थी और सरकार का 4-9-14 का कर्मचारियों से किया वायदा भी पूरा हो जाना था। यदि सरकार 4-9-14 की मांग पूरी करती है तो इससे पूर्व सैनिकों के साथ-साथ हर कर्मचारी को यह लाभ मिलना था। यदि पूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति पर यह लाभ दिया जाता है तो उन कर्मचारियों की भावनाएं आहत होंगी जिन्होंने पिछले 21 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद यह मुकद्दमा सर्वोच्च न्यायालय में जीता है।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष रत्नेश्वर सलारिया का कहना है कि इस संदर्भ मे संघ का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही प्रदेश सरकार से मिलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करेगा। इस मौके पर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमन, प्रधान जिला बिलासपुर संजीव शर्मा, प्रधान मंडी कमल किशोर, प्रधान कुल्लू मनोज, जिला महामंत्री रविदास, संदीप ढडवाल, अजय नंदा, विनोद शर्मा, प्रीतम कौशल, विकास धीमान, अनिल धीमान आदि मौजूद रहे।