हिमाचल: फाइलों में अटका प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों की ग्रेडिंग करवाने का फैसला

तकनीकी शिक्षण संस्थानों को ग्रेडिंग के लिए संस्थान के रिजल्ट, ओवरऑल प्रदर्शन, छात्रों की गतिविधियां और अन्य कारकों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा पिछले वर्षों में संस्थान की प्लेसमेंट के आंकड़ों, हॉस्टल, लैब, क्लास रूम सहित संस्थान में अध्ययनरत बच्चों को मुहैया करवाई जाने वाली अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन मानकों के आधार पर संस्थानों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। 

हालांकि बोर्ड की ओर से यह प्रस्ताव काफी समय पहले सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में ग्रेडिंग व्यवस्था लागू होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।

ग्रेडिंग व्यवस्था से बेहतर संस्थान चयन में मिलेगी मदद 
ग्रेडिंग व्यवस्था लागू होने से छात्रों और अभिभावकों को किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रवेश लेने से पहले वहां की पढ़ाई के स्तर और उपलब्ध सुविधाओं का स्पष्ट आकलन मिल सकेगा। इससे उन्हें बेहतर संस्थान का चयन करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन संस्थानों में सुविधाओं की कमी या पढ़ाई का स्तर कमजोर है, वह भी सामने आ जाएगा।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता में आएगा काफी सुधार 
तकनीकी शिक्षा से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेडिंग प्रणाली लागू होने से संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बेहतर ग्रेड प्राप्त करने के लिए संस्थान अपने ढांचे, प्रयोगशालाओं और शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। 

पॉलिटेक्निक संस्थानों में ग्रेडिंग व्यवस्था शुरू करने को लेकर प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद ही जल्द ही इस प्रस्ताव पर सरकार की मुहर लगेगी और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ग्रेडिंग व्यवस्था शुरू होगी। - अशोक पाठक, सचिव तकनीकी शिक्षा बोर्ड