शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री।
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निगम प्रबंधन ने ई-बसों की खरीद का करार करते समय बैटरी बदलने का क्लॉज नहीं जोड़ा। कंपनी के साथ हुए करार के दौरान बैटरी बदलने की शर्त नहीं रखी गई। ऐसे में कई बसें अड्डों पर खड़ी हो गईं। 25 लाख रुपये की एक बैटरी है। अगर बैटरी बदलने की शर्त रखी होती तो आज यह बसें खड़ी न होंती।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब नई बसों की खरीद के लिए बैटरी की शर्त को करार में शामिल किया गया है। पुरानी बसों की बैटरी बदलने को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में तीन वर्षों के भीतर 680 लोगों को नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाली वोल्वो बसों को रोकना मुश्किल है। बस ऑपरेटरों ने केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों के मुताबिक 3 लाख रुपये जमा करवाए हैं। ऐसे में इन बसों को नहीं रोका जा सकता है। हिमाचल सरकार इस मामले में अदालत में गई है।
छात्रों को नहीं मिल रहा मुफ्त सुविधा का लाभ
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कई क्षेत्रों में छात्रों को मुफ्त परिवहन सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि जहां 10 छात्र होंगे, उन्हें निशुल्क बस सुविधा देने के लिए बसों के समय को आगे पीछे किया जाएगा। उन्होंने निगम प्रबंधक को इसका समाधान करने को कहा है।
कार्यालयों तक सीमित न रहें अधिकारी, फील्ड में जाकर करें कार्य : मुकेश
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यालयों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर चल रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण करें और जमीनी स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।
पीटरहॉफ में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेशभर में चल रहे जल आपूर्ति एवं सिंचाई से संबंधित कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कार्यों में और अधिक तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। बैठक में जल आपूर्ति योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं तथा विभागीय प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रधान सचिव विधि राजीव बाली, सचिव जल शक्ति राखिल काहलों, विशेष सचिव वित्त विजय वर्धन, अतिरिक्त नियंत्रक स्टोर मनोज कुमार, महाप्रबंधक एचपी सिविल सप्लाई अरविंद शर्मा, जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।