मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में आय के साधन जुटाने के लिए सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। केंद्र ने हिमाचल के बजट में कट लगा दिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण हिमाचल में आर्थिक संकट आया। सरकार में रहते 5,000 हजार करोड़ रुपये चुनाव के दौरान लुटाए, लेकिन तब भी जनता ने भाजपा को 25 सीटों पर खड़ा कर दिया। शराब ठेकों से भाजपा सरकार के कार्यकाल में 484 करोड़ की आय हुई है। कांग्रेस सरकार ने ठेकों से ढाई साल में ही 629 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर लिया है। राज्य सरकार 2400 करोड़ रुपये का एडीपी प्रोजेक्ट लेकर आई है। शराब की बोतल पर 10 रुपये मिल्क सेस लगाया गया है। किसानों को फायदा देने के लिए दूध के रेट बढ़ाए गए। गोबर तीन रुपये किलो खरीदा। होटलों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5,000 बीघा जमीन एक करोड़ में दे दी गई। रजिस्ट्री तक की फीस नहीं ली। जीएसटी से 3,000 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। भाजपा जाते-जाते हिमाचल पर 76 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ गई। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का मामला कई वर्षों से कोर्ट में लंबित था। आज यह होटल हमारे पास है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन से राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 6.89 से बढ़ाकर 7.10 हुआ है। सरकार काफी नियुक्तियां करने जा रही है। चाहे वह मित्र के रूप में हो या फिर दूसरे में।