Himachal News: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले- जयराम सबकुछ ठीकठाक करते तो प्रदेश का बेड़ा गर्क न होता

सीएम सुक्खू ने वीरवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो भी प्रोजेक्ट स्वास्थ्य में जाते हैं, उनकी डीपीआर के बाद प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। उसके बाद मंजूरी नीति आयोग के पास जाती है। नीति आयोग के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पास और उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के पास प्रोजेक्ट जाते हैं। फिर राज्य सरकार के पास आते हैं। इनके लिए बाहरी बैंकों में से भी किसी को भी चुना जाता है। उसके बाद 28 प्रतिशत हिमाचल सरकार देती है। इसमें 100 में से 72 प्रतिशत मिलता है। उन्होंने कहा कि जीका और विश्व बैंक के प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट हैं। जो वित्तायोग की संस्तुति होती है, उसके अनुसार इन परियोजनाओं में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि आगे 16वां वित्तायोग भी संस्तुति करेगा तो उसके हिसाब से मदद मिलेगी। अभी आपदा के लिए 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट ले रहे हैं।