1995 में स्थापित नकरोड़ पीएचसी को तीन दशक बाद भी नहीं मिला भवन, करीब 38 हजार आबादी को मिल रही सीमित सुविधाएं
तीन करोड़ स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं, जमीन की निशानदेही को लेकर राजस्व, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी के अलग-अलग दावे
संवाद न्यूज एजेंसी
तीसा (चंबा)। तीन दशक बीत गए, तीन करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो गया, लेकिन नकरोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) को आज तक अपना भवन नहीं मिला।
चुराह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गडफरी में वर्ष 1995 में स्थापित यह केंद्र एनएचपीसी की ओर से उपलब्ध करवाए गए टीन के शेड में चल रहा है। करीब 38 हजार की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले इस केंद्र की बदहाली मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के लिए परेशानी बनी हुई है।
गड़फरी, हिमगिरी, थल्ली, करेल, चरड़ा, चांजू, लेसुई और जसौरगढ़ सहित आसपास की पंचायतों के मरीज उपचार के लिए यहां पहुंचते हैं। गर्मियों में टीन का शेड तपता है, सर्दियों में ठंड और बरसात में सीलन मुश्किलें बढ़ा देती है। सीमित जगह और संसाधनों के बीच स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों का उपचार करना पड़ रहा है।
भवन निर्माण की राह में सबसे बड़ी अड़चन जमीन को लेकर विभागों के अलग-अलग दावे हैं। राजस्व विभाग का कहना है कि जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अभी निशानदेही होनी बाकी है। लोक निर्माण विभाग जमीन उपलब्ध न होने की बात कह रहा है। उसका तर्क है कि जमीन मिलने के बाद ही प्राक्कलन तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ऐसे में बजट स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
तीन दशक बाद भी पीएचसी को भवन नहीं मिलना चिंता का विषय है। विधायक को इसके निर्माण के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। - अमर सिंह ठाकुर
भंजराडू स्थित पीएचसी में 12 से अधिक पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकीय परामर्श के लिए पहुंचते हैं। - राहुल कुमार चौफला
टीन के शेड में सीमित संसाधनों के बीच चिकित्सकों को मरीजों का उपचार करना पड़ रहा है। - संजय कुमार
जमीन और बजट की व्यवस्था होने के बावजूद निर्माण शुरू न होना समझ से परे है। विभाग जल्द प्रक्रिया पूरी करें। - मोहम्मद आशिक
जमीन पर विभागों के अलग-अलग बयान
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जोगेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है। भवन निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत है। जमीन मिलने के बाद प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सीएमओ डॉ. जालम भारद्वाज ने बताया कि पीएचसी के लिए चयनित जमीन की राजस्व विभाग की ओर से निशानदेही होनी है। इसके बाद लोक निर्माण विभाग को जमीन के संबंध में अवगत करवाया जाएगा। उधर, नायब तहसीलदार यासीन मोहम्मद ने बताया कि संबंधित जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम हो चुकी है। कानूनगो जल्द इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दे देंगे।
चुराह के विधायक हंसराज ने बताया कि वर्ष 2018 में पीएचसी भंजराडू के भवन निर्माण के लिए करीब तीन करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत करवाया गया था। जमीन के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्रत्येक सत्र में इस मामले को उठाया गया है।