पांच कमरों में 130 विद्यार्थियों की पढ़ाई, 80 फीसदी छात्राएं 35 बीघा जमीन चिह्नित, फिर भी नहीं उठी निर्माण की नींव
कक्षाओं के लिए करना पड़ता है इंतजार, पुस्तकालय और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से भी महरूम विद्यार्थी
धर्मेंद्र सूर्या
तेलका (चंबा)। नौ साल पहले क्षेत्र के युवाओं को घर के नजदीक उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से खोला गया राजकीय महाविद्यालय तेलका-सालवां आज भी अपने भवन की बाट जोह रहा है।
हालात यह हैं कि 130 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्राथमिक पाठशाला सालवां के पांच कमरों के सहारे चल रही है। जगह की कमी के चलते एक कक्षा खत्म होने के बाद दूसरी शुरू करने के लिए विद्यार्थियों को इंतजार करना पड़ता है। कॉलेज में पुस्तकालय तक की व्यवस्था नहीं है।
वर्ष 2017 में शुरू हुए इस महाविद्यालय में कला और वाणिज्य संकाय की पढ़ाई हो रही है। यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों में करीब 80 फीसदी छात्राएं हैं। भजौत्रा, नड्डल, बाड़का, सेरी, करवाल, मांझली, लिग्गा, सियुला, द्रेकड़ी, मौड़ा, गुवालू और सालवां पंचायतों से विद्यार्थी यहां पहुंचते हैं। घर के पास कॉलेज होने से खासकर छात्राओं को सहूलियत मिली है, लेकिन सीमित कमरों और सुविधाओं के कारण उन्हें पढ़ाई में समझौता करना पड़ रहा है।
कॉलेज के लिए तेलका के समीप 35 बीघा जमीन चिह्नित की जा चुकी है। वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) से जुड़ी प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। भवन का मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है, लेकिन निर्माण की शुरुआत नहीं हो सकी। शुरुआती तौर पर 2.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बावजूद बजट दूसरे कॉलेजों को आवंटित हो गया। ऐसे में अपना भवन मिलने का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है।
कॉलेज का अपना भवन न होने से एक कक्षा लगाने के बाद दूसरी कक्षा के लिए कई बार इंतजार करना पड़ता है। - अनुदेवी, बीकॉम द्वितीय वर्ष
प्राथमिक पाठशाला में ही हमारी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ रहा है। - राधिका, बीकॉम द्वितीय वर्ष
विकास खंड सलूणी के दूरदराज गांवों से जैसे-तैसे पढ़ने पहुंचते हैं। यहां भवन की कमी परेशानी बन रही है। - स्नेहा, बीए तृतीय वर्ष
कॉलेज में पुस्तकालय तक नहीं है। कक्षा के अलावा घर पर ही पढ़ाई करके काम चलाना पड़ता है। - आरती देवी, बीए प्रथम वर्ष
945 रुपये शेष, निर्माण के लिए बजट नहीं
लोक निर्माण विभाग सलूणी के अधिशासी अभियंता जोगिंदर सिंह ने बताया कि तेलका कॉलेज भवन के लिए 2.71 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति मिली थी। वन भूमि विभाग के नाम न होने के कारण यह राशि अन्य कॉलेजों को आवंटित कर दी गई। वर्तमान में 945 रुपये की राशि ही शेष है। बजट के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है।