स्थायी पॉलिसी के तहत विभागों में मर्ज किए जाएं आउट सोर्स कर्मी

इसमें 20 विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज करने से 50 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 28 मार्च को जलशक्ति मंत्री ने आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने पास सुझाव देने के लिए बुलाया था। इसके बाद जलशक्ति मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।
आउटसोर्स कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कोविड-19 कार्यालय कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया है। प्रदेश में कार्यरत टीएमटी कर्मचारियों का कार्यकाल 16 अप्रैल को खत्म हो रहा है। उन्होंने सरकार से कोविड-19 के आउटसोर्स कर्मचारियों की तर्ज पर उन्हें भी सेवा विस्तार दिए जाने की मांग की।
बैठक में संघ के सचिव विजय, उपाध्यक्ष रीता, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ रीनू कुमारी, पूजा, मंजुला, मुख्य सलाहकार शशि कुमार, कृतिका, संजय भारद्वाज, उषा, नैंसी डेनियल, राजेश मोहित, विक्रम कुमार, ऋषिकेश, पवन देवराज, रोहित, अंकुर, राजीव कुमार, परसराम, संजय, सोहन चौहान, धनी देवी और रुचिका महाजन इत्यादि मौजूद रहे।