आउटसाेर्स कर्मियों का बढ़ाया जाए वेतन : ललित

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में नाममात्र वृद्धि की है जो इन कर्मचारियों के साथ सरकार ने एक भद्दा मजाक किया है। महंगाई के दौर में मात्र 12,000 रुपये मासिक वेतन में जीवन यापन करना संभव नहीं है और न ही उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा है। संघ ने एक मत होकर आवाज उठाई है कि सबसे पहले प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करे। साथ ही एक सम्मानजनक 25,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान देने की मांग की। कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में कार्यरत 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की हालत इतनी खस्ता है कि उन्हें अपने कल का पता नहीं है। बैठक में टेक चंद, शशि, तुनेश कौर, राजेश, रोहित, जन्मेश, ऋषि, हेम राज, नसीब, नितेंद्र, काजल, अजय, नरेश आदि ने भाग लिया।