स्वर्ण आयोग, ईडब्ल्यूएस आय सीमा में बढ़ोतरी और मेधावियों को निशुल्क कोचिंग की मांग
हर साल 60 विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। राजपूत महासभा हिमाचल प्रदेश ने समाज और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के हितों से जुड़ा आठ सूत्रीय एजेंडा सरकार के समक्ष रखा है।
महासभा ने स्थायी स्वर्ण आयोग के गठन, ईडब्ल्यूएस की वार्षिक आय सीमा चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने और मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने की मांग की है।
राजपूत कल्याण सभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह साम्बयाल ने बताया कि दो सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के समक्ष राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव रखे गए थे। इनके अवधारणा-पत्र कैबिनेट मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को भी भेजे गए हैं। महासभा ने विधायकों से इन मुद्दों को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया है।
एजेंडे में ग्रामीण क्षेत्रों के 60 मेधावी विद्यार्थियों को हर साल जेईई, नीट और एनडीए की निशुल्क तैयारी करवाने के लिए हिमाचल एक्सीलेंस-60 कार्यक्रम शुरू करना शामिल है। इसके अलावा पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, शिमला में राजपूत कल्याण भवन, जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता और नीति निर्माण समितियों में महासभा के प्रतिनिधित्व की मांग की गई है। आरक्षण संबंधी विषयों पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विचार करने का भी आग्रह किया गया है।