25 मांगों का ज्ञापन विधायक को सौंपा, अधिसूचना वापस लेने और जेबीटी के 4500 पद भरने की मांग
एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 25 स्कूल रखने की व्यवस्था पर जताई आपत्ति
संवाद न्यूज एजेंसी
भरमौर (चंबा)। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने न्यू कांप्लेक्स सिस्टम के विरोध में विधायक भरमौर-पांगी डॉ. जनकराज को 25 सूत्री मांगपत्र सौंपा। संघ ने 23 सितंबर 2025 को जारी अधिसूचना वापस लेने की मांग की और कहा कि नई व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा का मौजूदा प्रशासनिक ढांचा कमजोर होगा और शिक्षकों के अधिकार भी प्रभावित होंगे।
संघ ने तर्क दिया कि नई व्यवस्था में एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 25 स्कूल रखने से प्रशासनिक नियंत्रण और कामकाज प्रभावित होगा। जेबीटी से पदोन्नत एचटी, सीएचटी और बीईईओ के अधिकारों एवं कार्यक्षेत्र को सीमित करने पर भी संघ ने कड़ा एतराज जताया। इससे वर्तमान और सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों में रोष है। मिड डे मील व्यवस्था के एकीकरण को लेकर संघ ने चिंता जताई कि इससे प्रदेश के 21 हजार से अधिक मिड डे मील वर्करों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। संघ के अनुसार, प्रदेश में 141 ब्लॉक कार्यालयों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का संचालन प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
मांगपत्र में सीबीएसई और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में सीएचटी के पद सृजित करने, एचटी, सीएचटी और बीईईओ के अधिकारों से छेड़छाड़ न करने तथा संघ पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और विभागीय जांच वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 4500 से अधिक रिक्त पद भरने, नर्सरी शिक्षकों, आया और मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती करने और दो वर्ष का नियमित सेवाकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को हायर ग्रेड पे देने की मांग भी उठाई गई। विधायक डॉ. जनकराज ने बताया कि संघ की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर उनके समाधान की मांग की गई है।