स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर जताई आपत्ति, 12 साल से बंद पावर हाउस को शुरू करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड पेंशनर कल्याण संघ की मासिक बैठक हरदासपुर स्थित बिजली बोर्ड विश्राम गृह में वरिष्ठ सदस्य विश्वामित्र महाजन की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों, स्मार्ट मीटर लगाने और बंद पावर हाउस को दोबारा शुरू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक की शुरुआत में राज्य विद्युत पेंशनर मंच के महासचिव चंद्र सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षक कमला अरोड़ा के पुत्र और बिजली बोर्ड चंबा में कार्यरत देशराज के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद करण सिंह, हरिंदर सिंह और बुधिया राम ने पेंशनरों की लंबित देनदारियों का मुद्दा उठाया। मुकेश बेदी ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन की ओर से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता और लंबित पेंशन एरियर की 30 और 15 प्रतिशत राशि जारी करने पर आभार जताया। साथ ही शेष महंगाई भत्ते और नए वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान जल्द करने की मांग की।
दलीप चौणा ने बताया कि वेतनमान के एरियर को लेकर संघ की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका का फैसला पेंशनरों के पक्ष में आया है। न्यायालय ने सरकार को दिसंबर 2026 और फरवरी 2027 में दो किस्तों में छह प्रतिशत ब्याज सहित बकाया राशि चुकाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पेंशनरों से 30 नवंबर तक ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करवाने का आग्रह किया।
बैठक में पुराने बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। सदस्यों ने कहा कि कार्यालय आदेश और संबंधित दस्तावेज के बिना मीटर बदले जाने से उपभोक्ताओं में असमंजस है। उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने की मांग की। वहीं, पद्मश्री कैलाशचंद महाजन पावर हाउस के करीब 12 वर्षों से बंद होने पर चिंता जताई गई। सदस्यों के अनुसार, इसके बंद रहने से सरकार और बिजली बोर्ड को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने पावर हाउस को जल्द चालू करवाने की मांग उठाई।