चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने जिला के सभी नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों को प्लास्टिक के कूड़े से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण व शहरी) के कार्यान्वयन के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की नियमित निगरानी के अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अब स्थानीय निकायों द्वारा लागू नियमों की अनुपालना के लिए औचक निरीक्षण में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने दो खास पहल की हैं ताकि प्लास्टिक की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।
प्रदेश में पॉलिथीन के थैलों पर पूर्ण प्रतिबंध है। सरकार ने 2 अक्तूबर, 2019 और इसके बाद भी प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने प्लेट, ग्लास, चम्मच, कटोरी इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। इनके उपयोग पर लगने वाले जुर्माने और प्रतिबंधित सामग्री की सूची के साथ अपील की एक प्रति भी पत्र के साथ संलग्न की गई है। उपायुक्त ने पंचायत प्रधानों का आह्वान किया कि अपनी पंचायत में प्लास्टिक का उपयोग न करें और न ही किसी को करने दें। जन सहभागिता से ही पंचायतों में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। सरकार द्वारा शुरू की गई एक बार प्रयोग होने पर बेकार प्लास्टिक की खरीद योजना पर न्यूनतम समर्थन खरीद मूल्य 75 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है।