सचिवालय कर्मियों के समर्थन में उतरा पेंशनर महासंघ
चंताया, दमनकारी नीति को बंद करे सरकार, कर्मचारियों को जारी नोटिस लें वापस
जिला मुख्यालय चंबा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की बैठक में की गई चर्चा
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ को समर्थन दिया है। सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार की फिजूलखर्ची को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर सरकार ने सचिवालय कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। पेंशनर महासंघ ने सरकार को नोटिस शीघ्र वापस लेने और कर्मचारियों के प्रति अपनाई जा रही दमन नीति को बंद करने को चेताया है। जिला मुख्यालय चंबा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा इकाई की जिला कार्यकारिणी की बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष देव व्रत बड़ौत्रा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने विश्वास में लिए बिना कर्मचारियों को महीने की 5 तारीख और पेंशनरों को हर महीने की 10 तारीख को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इससे पेंशनरों को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से 2016 से देय रिवाइज्ड पे स्केल का एरियर, पेंशन कम्युटेशन की राशि न देने, डीए की तीन लंबित किस्तों का भुगतान न करने, संबंधित एरियर के भुगतान में विलंब से पेंशनरों में भारी रोष है।
भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा की अध्यक्षता में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा इकाई के अध्यक्ष वजीर सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेद व्यास ठाकुर, कोषाध्यक्ष देवेंद्र बगलवान, महासचिव बुधिया राम, इकाई के कोषाध्यक्ष बीआर भंडारी, केवल कृष्ण धीमान, बलदेव प्रसाद, ओम प्रकाश गुलेरिया, अशोक गौतम, हमिंद्र शर्मा उपस्थित रहे।