जिला श्रम विभाग चंबा ने यूथ इंटक की मांग पर निजी परियोजना प्रबंधन को दिए निर्देश
निर्धारित समय में रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर परियोजना प्रबंधन पर नियमानुसार होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कुटेहड़ लिमिटेड प्रबंधन को श्रमिकों का बकाया भुगतान और नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश जिला श्रम अधिकारी ने जारी किए हैं।
अगली सुनवाई तक प्रबंधन को श्रमिकों संबंधी समस्त रिकॉर्ड के साथ कार्यालय में उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर परियोजना प्रबंधन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यूथ इंटक के उठाए विभिन्न मुद्दों पर श्रम विभाग कार्यालय में सुनवाई हुई। इसमें यूथ इंटक से वीरेंद्र पुजारी उपस्थित रहे।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी कुटेहड़ लिमिटेड के प्रबंधन पक्ष का प्रतिनिधित्व एआर (मैनेजमेंट) एवं एजीएम भगत सिंह रावत ने किया। सुनवाई के दौरान प्रबंधन के प्रतिनिधि ने स्थगन की मांग की और कहा कि उनकी एचआर टीम स्टेशन से बाहर है। विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। विभाग ने प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे सुनवाई की तारीख तक परियोजना में सीधे या ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त सभी कर्मचारियों का पूरा विवरण सौंपें। भविष्य निधि से संबंधित शिकायत पर यूनियन को सलाह दी गई है कि वे इस मामले में ईपीएफओ विभाग के समक्ष अपनी औपचारिक शिकायत दर्ज करवाएं। कर्मचारियों के पूर्ण और अंतिम भुगतान न होने के मामले में यह बात सामने आई कि प्रबंधन की ओर से बीते दिन 20 लाख का भुगतान किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि अभी भी 10 लाख बकाया हैं। इस पर श्रम कार्यालय ने प्रबंधन को आदेश दिए हैं कि वे 7 दिन में बकाया राशि का भुगतान करें। कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर न मिलने के गंभीर मुद्दे पर प्रबंधन को निर्देश जारी हुए कि वे अपने सभी ठेकेदारों को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 की धारा 6(1)(एफ) के नियमों के अनुसार 7 दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करे। जिला श्रम अधिकारी चंबा जोन ने अब इस पूरे प्रकरण के अनुपालन और पूर्ण रिकॉर्ड की जांच के लिए अगली सुनवाई 19 जून को दोपहर 12:30 बजे निश्चित की है।
जिला श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रबंधन को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। तय समय सीमा में सभी बकाया भुगतान और रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।