मिड-डे मील वर्करों ने निकाली रोष रैली

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सीटू जिला सचिव सुदेश ने कहा कि मिड-डे मील वर्करों का प्रदेशभर में शोषण हो रहा है। कहा कि न्यूनतम वेतन सरकार की ओर से लागू नहीं किया जा रहा है। सरकार की ओर से नौ हजार रुपये न्यूनतम वेतन तय किया गया है। मिड-डे मील वर्कर सरकार और शिक्षण संस्थानों में तैनात किए गए हैं लेकिन अभी तक सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया गया है। मिड-डे मील वर्कर पिछले करीब बीस साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मिड-डे मील कर्मचारियों को 12 के बजाय दस महीने का ही वेतन दिया जा रहा है।
मांग की है कि 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी स्कूल में काम करने के लिए दो मिड-डे मील आवश्यक हैं। बेहद दुखद बात है कि मिड-डे मील वर्कर को मेडिकल और अकस्मात अवकाश का प्रावधान नहीं है। यूनियन की मांग है कि प्रत्येक स्कूल में दो मिड-डे मील वर्कर होने चाहिए। वहीं, हर माह नियमित रूप से वेतन की अदायगी की जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष होशियार सिंह, जिला सचिव लेख राज, रिझू राम, नरेंद्र कुमार सहित मिड-डे मील वर्कर मौजूद रहे।