भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द की जाए पूरी : डीसी

संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सरकारी भूमि के जल्द हस्तांतरण के निर्देश दिए। यह भूमि पिछले वर्षों में शैक्षणिक भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों और सड़कों के लिए उपयोग की गई थी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध प्रक्रिया से सरकारी परिसंपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित होगा। सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के एनआईसी कक्ष में जिला स्तरीय वन अधिकार अधिनियम समिति की बैठक हुई। इसमें समिति के नए गैर-सरकारी सदस्यों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें अधिनियम की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया गया। बैठक में विभिन्न विकासात्मक कार्यों में उपयोग की गई वन भूमि के हस्तांतरण पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने समिति सदस्यों से अधिनियम के महत्व को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अतिरिक्त उपायुक्त अमित मैहरा ने वन अधिकार अधिनियम-2006 के उद्देश्य बताए। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वन भूमि पर पारंपरिक रूप से निर्भर अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को मान्यता देता है। इसमें अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकार भी शामिल हैं।

भरमौर के वन मंडल अधिकारी रजनीश महाजन ने विकासात्मक परियोजनाओं के प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज पर भी प्रकाश डाला। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रेखा, सदस्य सुभाष चंद्र और कुसुम लता के अलावा जिला राजस्व अधिकारी डॉ. विक्रम जीत सिंह भी मौजूद रहे।