गलत आंकड़े और लोगों में बढ़ी नाराजगी के बाद अब मकान मालिकों की मौजूदगी में होगा सर्वे
अमर उजाला में अभियान के तहत प्रकाशित हुई खबरों के बाद नगर परिषद ने लिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शहर में गृहकर सर्वे को लेकर उठे विवाद के बाद नगर परिषद ने बड़ा कदम उठाया है। गलत आंकड़ों और बढ़े हुए कर को लेकर शहरवासियों के विरोध के बीच अब सर्वे दोबारा करवाने का निर्णय लिया है।
अमर उजाला में लगातार प्रकाशित खबरों के बाद परिषद ने निदेशालय को पत्र भेजकर नए सिरे से सर्वे करवाने की मांग की है।
नगर परिषद ने निदेशालय को पत्र भेजा है। बीते माह किए सर्वे में कई गलतियां सामने आई थीं। पैरामीटर की गड़बड़ी और आंकड़ों में विसंगतियों के कारण मकानमालिकों के गृहकर में असामान्य बढ़ोतरी हुई। इस बाद शहर में नाराजगी और रोष फैल गया। कई मकान मालिक सीधे नगर परिषद कार्यालय में शिकायतें लेकर आए।
नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बताया कि मकान मालिकों की शिकायतों और उचित मांगों को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास विभाग के निदेशक को पत्र भेजकर दोबारा सर्वे करवाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बार सर्वे टीम मकानमालिकों की मौजूदगी में ही सर्वे करेगी। इससे सभी आंकड़े सही और पारदर्शी तरीके से दर्ज होंगे और किसी तरह की गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि नया सर्वे पारदर्शी होगा जिससे भविष्य में गृहकर विवादों से बचा जा सके।
गौरतलब है कि अमर उजाला ने इस मामले को लेकर विशेष अभियान चलाया था। इसका असर यह रहा कि नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी ने निदेशालय को सर्वे दोबारा करने के लिए लेटर भेजा है। नगर परिषद का यह कदम शहरवासियों के लिए राहत की खबर है।
निदेशालय की ओर से अपने स्तर पर बीते माह हुए सर्वेक्षण के दौरान कई मामलों में अत्यधिक वर्गमीटर को शामिल किया गया है जबकि कई जगहों पर जगह के हिसाब से वर्ग मीटर काफी कम पाए गए हैं। इस कारण अब दोबारा सर्वेक्षण करवाने के लिए कदम आगे बढ़ाए गए हैं।
नगर परिषद चंबा की तकनीकी टीम भी मौजूद हैं। निदेशालय से आगामी आदेश आने तक यदि किसी भी मकान मालिक को कोई संशय हो तो वे नप कार्यालय में आकर सादे कागज पर अपनी शिकायत दे सकते हैं। नप चंबा की तकनीकी टीम मकान मालिक के समक्ष ही सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी।
शहर के 11 वार्डो में सर्वेक्षण करने आई कंपनी की नप चंबा की ओर से पूरी पेमेंट नहीं की गई है। अभी भी पेमेंट रोकी हुई है। अब दोबारा सर्वेक्षण का कार्य कंपनी को दिया जाता है। तो उनका शेष बची पेमेंट भी हो सकती है।