प्रदेश के सैकड़ों दिव्यांग जन सरकार से दो वर्षो से कर रहे पेंशन में बढ़ोतरी की मांग
बजट सत्र में हर वर्ग के लिए रहता है कुछ न कुछ प्रावधान, दिव्यांगजनों को भी मिले राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। सहारा योजना और दिव्यांग पेंशन में एक रुपये की भी बढ़ोतरी न होने से प्रदेशभर के दिव्यांगजन स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के मुताबिक 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर 1150 प्रतिमाह पेंशन और 80 प्रतिशत दिव्यांग को 1700 प्रतिमाह पेंशन मिलती है। वहीं सहारा योजना के जरिये दिव्यांगों को तीन हजार प्रतिमाह मिलती है। प्रदेश सरकार के सत्तासीन होने के दो वर्ष बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी न होने से दिव्यांगजनों में काफी रोष है।
दिव्यांगजनों का कहना है कि वे कई बार प्रदेश सरकार से दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी करने की गुहार लगाते आ रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। इस कारण प्रदेशभर के सैकड़ों दिव्यांग स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दिव्यांगजनों ने सरकार से मांग उठाई है कि इस बजट सत्र में दिव्यांगजनों की पेंशन में भी बढ़ोतरी कर उन्हें राहत प्रदान की जाए।
प्रदेश सरकार के बजट में हिमाचल के दिव्यांगजनों ने बढ़ाेतरी की मांग उठाई है। दिव्यांगजनों के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री से शिमला में जाकर गुहार भी लगाई कि सभी वर्गो के लिए सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया जाएगा। ऐसे में दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि की जाए। इससे दिव्यांगजन खुद और परिवार पर बोझ न बन सकें। दिव्यांगजन त्रिलोक कुमार, अली हुसैन, दीपक, जय सिंह, रवि कुमार, रजाक मोहम्मद ने बताया कि प्रदेशभर में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगजन हैं। बताया कि दिव्यांगों को जीवन यापन करने के लिए सरकार की तरफ से जो पेंशन दी जा रही है। उसका भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया जाता है। कई बार तीन माह के बाद इसका भुगतान होता है। उनका कहना है कि दिव्यांग अपने परिवार का पालन-पोषण सहारा और दिव्यांग पेंशन के जरिये करते हैं। ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार बजट में उनकी पेंशन को बढ़ाएगी। सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए बजट में कुछ न कुछ किया जाएगा। ऐसे में दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन में भी वृद्धि होना अति आवश्यक है।