पंचायतीराज चुनाव के दौरान पुलिस को जिला के 35 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की दृष्टि से पैनी नजर रखनी होगी। जम्मू-कश्मीर और पंजाब से सटे इन मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में ज्यादातर चुराह, सलूणी व डलहौजी उपमंडल में हैं।
पुलिस विभाग इन मतदान केंद्रों में एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी, एक हवलदार व एक गृहरक्षक की मदद लेगा। चंबा में 238 पंचायतों में मतदान होना है जिसमें कुल 705 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन मतदान केंद्रों में से 35 मतदान केंद्र अति संवेदनशील, 92 मतदान केंद्र संवेदनशील, जबकि 578 मतदान केंद्र सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं।
इन मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए करीब 832 पुलिस जवान व 705 गृहरक्षक अपनी सेवाएं देंगे। इनमें 35 इंस्पेक्टर स्तर के, 92 हेड कांस्टेबल, 705 कांस्टेबल शामिल होंगे।
मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मिले दिशानिर्देश के आधार पर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जम्मू-कश्मीर से सटे इलाकों में चुनाव को लेकर खास तौर पर मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है।
पुलिस अधीक्षक विरेंद्र तोमर ने बताया कि पुलिस ने जरूरत के हिसाब से पुलिस बल की तैयारी कर ली है। चुनाव सुरक्षित माहौल में पूरे हों, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ा पहरा रहेगा।
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बकाण और ब्रेही में प्रशासन ने बदला आरक्षण रोस्टर
पांच वार्डों के लिए नई अधिसूचना जारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंबा। पंचायतीराज चुनावों से पूर्व आरक्षण को लेकर लोगों में जबरदस्त रोष का बकाण व ब्रेही पंचायत के वार्डों में लोगों को फायदा मिला है। प्रशासन ने इन दोनों पंचायतों के पांच वार्डों में संशोधन किया है।
इन वार्डों में संशोधन की नई सूची जारी कर दी गई है। उपायुक्त एम सुधा देवी ने बताया कि बकाण और ब्रेही पंचायत में यह फेरबदल हुआ है। अब इसके आधार पर ब्रेही में पाकला वार्ड को अनुसूचित जाति, धरबेटा को अनुसूचित जाति महिला, बकाण को अनारक्षित, सादूण को अनुसूचित जनजाति महिला व फाट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन वार्डों में अब चुुनाव प्रक्रिया इसी आरक्षण के आधार पर पूरी होगी। इससे पूर्व जारी हुए आरक्षण रोस्टर का संबंधित वार्डों के लोगों ने विरोध किया था और रोस्टर आधार पर उम्मीदवार न होने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।