चंबा। बचत भवन चंबा में शुक्रवार को विधानसभा की जन प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष राकेश पठानिया ने की। उनके साथ समिति सदस्य कर्नल धनीराम शांडिल, इंद्रदत्त लखनपाल, जिया लाल व पवन नैयर भी मौजूद रहे। बैठक में विभागीय अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा ली गई। समिति अध्यक्ष ने पीओ डीआरडीए से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया, का पूरा डाटा मांगा। अधिकारी द्वारा जो डाटा पेश किया गया, उसको लेकर अध्यक्ष राकेश पठानिया ने असंतोष जाहिर किया। उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाया जाए। बारिश के दौरान जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाए।
इसके बाद समिति अध्यक्ष ने जिला खनन अधिकारी से अवैध खनन की रिपोर्ट मांगी। जिला में चल रहे क्रशर प्लांट व खनन पट्टों की डिटेल मांगी गई। उन्होंने साफ किया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करें।
जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। यह लाभ मात्र रजिस्टरों में नहीं बल्कि हकीकत में होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी की क्लास ली। समिति अध्यक्ष राकेश पठानिया ने कहा कि चंबा जिला की दुकानों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। शराब की गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है। लोगों को शराब के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। इसको लेकर विभाग कड़े कदम उठाए। अन्यथा विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस विभाग ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों की समगलिंग और उसके उपयोग पर अंकुश लगाने के साथ-साथ युवाओं में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से एक कार्य योजना तैयार करे। समिति अध्यक्ष राकेश पठानिया ने एनएचपीसी को निर्देश दिए कि दस दिनों के भीतर बग्गा के पास बंद पड़े मार्ग को बड़े वाहनों के लिए बहाल किया जाए ताकि भरमौर में बागवानों का सेब मंडी तक पहुंच सके।
उन्होंने वन विभाग के मंडलाधिकारी को भी निर्देश दिए कि रावी नदी में लाखों रुपये की इमारती व बालन लकड़ी बहकर आई है। उसे विभाग 15 दिनों के भीतर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। जिसे नियमानुसार नीलामी करके लोगों को आवंटित करे।
क्लाइमेट फंड के दुरुपयोग की गृह मंत्रालय सचिव से होगी बात
समिति अध्यक्ष राकेश पठानिया ने कहा कि पुलिस अधीक्षक चंबा द्वारा वर्ष 2017 में क्लाइमेट फंड से पांच लाख की धनराशि टेनिस कोर्ट को बनाने के लिए दी गई है। तीन लाख रुपये की धनराशि इसी फंड से अधीक्षक के रसोई घर की रिपेयर में खर्ची गई है। इसको लेकर गृह मंत्रालय सचिव से बात की जाएगी। क्योंकि क्लाइमेट फंड की धनराशि का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। लोगों को घर बनाने के लिए धनराशि नहीं मिल रही है। जबकि टेनिस कोर्ट बनाने को लाखों की धनराशि बांटी जा रही है। इसकी गंभीरता से जांच करवाई जाएगी।