नगर परिषद बिलासपुर ने विज्ञापन, होर्डिंग के लिए तय किया सालाना शुल्क
बिना अनुमति लगाने पर रोजाना 2,000 रुपये जुर्माना
अनुमति की अवधि खत्म होने पर होर्डिंग नहीं हटाई तो प्रतिदिन 500 रुपये की पेनल्टी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। शहर में अब मनमर्जी से विज्ञापन और होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। नगर परिषद के क्षेत्र में विज्ञापन या होर्डिंग लगाने के लिए निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। नगर परिषद बिलासपुर ने इसके लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर सालाना शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। वहीं, बिना अनुमति विज्ञापन या होर्डिंग लगाने पर प्रतिदिन 2,000 रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। निर्धारित अवधि में होर्डिंग नहीं हटाने पर संबंधित व्यक्ति को प्रतिदिन 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
नगर परिषद ने विज्ञापन और होर्डिंग लगाने, प्रदर्शित करने और चिपकाने संबंधी उपनियम 2025 के प्रारूप में यह व्यवस्था प्रस्तावित की है। नगर परिषद अध्यक्ष जमुना देवी की अध्यक्षता में हुई साधारण बैठक में शहरी विकास विभाग की ओर से भेजे गए उपनियमों के प्रारूप को सदन के समक्ष रखा गया। वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने बताया कि निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला से मिले निर्देशों के अनुसार इस प्रारूप को नगर परिषद बिलासपुर के क्षेत्राधिकार में अपनाकर लागू किया जाना है।
इसके तहत नगर परिषद की ओर से चिह्नित स्थानों पर ही विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को पहले निर्धारित शुल्क जमा करवाना होगा। शुल्क 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष तय किया गया है। यानी विज्ञापन या होर्डिंग का आकार जितना बड़ा होगा, शुल्क भी उसी हिसाब से अधिक देना होगा। नगर परिषद ने विज्ञापन लगाने की अनुमति के साथ उसे हटाने की जिम्मेदारी भी संबंधित व्यक्ति पर तय की है। यदि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी विज्ञापन या होर्डिंग नहीं हटाई जाती है तो प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना देना होगा। यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं होर्डिंग नहीं हटाता और नगर परिषद को इसे हटाने की कार्रवाई करनी पड़ती है तो इस पर आने वाला पूरा खर्च भी उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा।
नगर परिषद की अनुमति के बिना उसके क्षेत्र में विज्ञापन या होर्डिंग लगाने वालों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उपनियमों का उल्लंघन करने या बिना अनुमति विज्ञापन और होर्डिंग लगाने पर प्रतिदिन 2,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर में विज्ञापनों को निर्धारित नियमों के तहत लगाना और बिना अनुमति होने वाले प्रचार पर नियंत्रण करना है।
14 दिन में दर्ज करवा सकेंगे आपत्तियां और सुझाव
नगर परिषद ने प्रस्तावित शुल्क और उपनियमों के प्रारूप पर आम लोगों, व्यक्तियों और समुदायों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित होने के 14 दिनों के भीतर नगर परिषद बिलासपुर के कार्यालय में लिखित रूप से आपत्ति या सुझाव दर्ज करवाए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्तियों और सुझावों को नगर परिषद की आगामी बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति या सुझाव नहीं मिलने पर नगर परिषद की ओर से तय शुल्क को अंतिम माना जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था उपनियमों के प्रारूप में प्रस्तावित है। आपत्तियों और सुझावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।