विद्युत बोर्ड ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की, खपत के अनुसार भुगतान करने की होगी सुविधा
बिजली चोरी पर लगेगा अंकुश, बकाया बिल की वसूली का झंझट भी होगा खत्म
संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं(बिलासपुर)। बिजली बोर्ड की ओर से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जल्द ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने काम शुरू कर दिए जाएगा। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए बोर्ड टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दो से तीन महीनों के भीतर उपभोक्ताओं के घरों, दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के अनुसार भुगतान करने की सुविधा देगा। इसे पहले रिचार्ज कराना होगा। स्मार्ट मीटर की प्रणाली मोबाइल सिम की तरह काम करेगी। जैसे सिम में रिचार्ज समाप्त होने पर सेवा बंद हो जाती है, वैसे ही स्मार्ट मीटर में रिचार्ज समाप्त होते ही बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। इससे न केवल उपभोक्ता अपनी खपत के अनुसार ही भुगतान करेंगे, बल्कि अनावश्यक बिजली खर्च पर भी नियंत्रण रखेंगे। उपभोक्ताओं को अब मासिक बिलों की उलझनों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें बिजली की खपत की वास्तविक जानकारी मोबाइल एप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। यह उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शी और सुविधा जनक व्यवस्था होगी। इससे न केवल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे बल्कि बिजली बोर्ड को भी बेहतर राजस्व वसूली में मदद मिलेगी।
स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रिचार्ज करने के बाद बिजली बोर्ड पर उपभोक्ता का कोई भी बकाया शेष नहीं रहेगा, जिससे बोर्ड को बकाया वसूली के झंझट से राहत मिलेगी। इसके अलावा, स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली चोरी जैसी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा, क्योंकि यह मीटर वास्तविक खपत को रिकॉर्ड करता है और किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना न के बराबर होती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी बिजली खपत का विश्लेषण करने का अवसर भी प्रदान करेगा, जिससे वे आवश्यकता अनुसार अपने बिजली उपयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। बिजली बोर्ड का यह कदम उपभोक्ताओं को सुविधा, पारदर्शिता और तकनीकी सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
कोट
जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद जहां उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत की जानकारी मिलती रहेगी, वहीं बिजली चोरी जैसी गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। साथ ही बोर्ड को बकाया वसूली के झंझट से भी राहत मिलेगी।
कर्ण चंदेल, अधिशासी अभियंता, बिजली बोर्ड घुमारवीं