उपायुक्त से मिलकर की तत्काल रोक लगाने की मांग
कहा- ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़ में दो वार्ड शामिल करना गलत
उपायुक्त को सौंपा आपत्ति पत्र, विशेष ग्राम सभा बुलाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़ में बिना ग्राम सभा की स्वीकृति अन्य पंचायत के दो वार्ड शामिल किए जाने के प्रशासनिक निर्णय को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण उपायुक्त बिलासपुर के समक्ष पहुंचे और इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई।
ग्रामीणों ने बताया कि हाल ही में प्रशासनिक स्तर पर ग्राम पंचायत बाड़नू-दिग्थली के दो वार्डों को ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़ में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि इस विषय में न तो ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई और न ही स्थानीय ग्रामीणों की सहमति ली गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला पंचायती राज अधिनियम एवं लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। उपायुक्त को सौंपे प्रार्थना पत्र में कहा कि बिना जनभागीदारी के लिया गया यह निर्णय उनके अधिकारों का हनन है और इससे भविष्य में प्रशासनिक, सामाजिक तथा विकास से जुड़ी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पंचायत क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर जन आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। मांग की कि ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़ द्वारा ग्राम सभा की सहमति के बिना भेजी गई अधिसूचना को तत्काल निरस्त किया जाए।
ग्राम पंचायत बाड़नू-दिग्थली के गांव घनसेड़ और बाड़नू को इसमें शामिल न किया जाए। साथ ही भविष्य में किसी अन्य पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हस्तक्षेप न करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई। तर्क दिया कि यदि ग्राम पंचायत बाड़नू-दिग्थली से गांव बाड़नू को अलग किया जाता है तो उस पंचायत की जनसंख्या 700 से भी कम रह जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत सुईं सुरहाड़ की जनसंख्या लगभग 2200 हो जाएगी, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अलावा ग्राम सभा का नाम स्वयं ग्राम पंचायत बाड़नू के नाम पर है और ग्राम सभा सुईं सुरहाड़ की दूरी अधिक होने से ग्रामीणों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।
ग्रामीणों का कहना है कि सुईं सुरहाड़ की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ने से विकासात्मक कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से धनी राम, बुटा राम, नंद लाल, विक्रम, वीरेंद्र, प्रेमलाल, विपिन सहित महिला मंडल की प्रधान मंगलू देवी, मंजू देवी तथा ग्राम पंचायत बाड़नू-दिग्थली के वार्ड सदस्य रूप लाल भी मौके पर उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन से बिना ग्राम सभा की सहमति लिए गए निर्णय को वापस लेने और ग्रामीणों की राय के बाद ही कोई अंतिम फैसला करने की मांग की। चेताया कि यदि शीघ्र उचित कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।