एचआरटीसी पेंशनर्स ने सरकार को चेताया, जिला परिषद सभागार में हुई बैठक
- अगले माह शिमला में निगम के पदाधिकारियों से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक मुख्यालय स्थित जिला परिषद भवन में हुई । बैठक में पेंशनर की मांगों पर चर्चा की गई।
समिति ने प्रदेश सरकार को अपनी मांगों को लेकर चेताया कि पेंशनर के करोड़ों रुपये के लंबित देय वित्तीय लाभों का शीघ्र भुगतान नहीं किया तो पेंशनर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। समिति ने सरकार एवं एचआरटीसी प्रबंधन पर पेंशनर की मांगों पर अनदेखी करने आरोप लगाया। समिति के नव नियुक्त सचिव राजेंद्र ठाकुर एवं मीडिया प्रभारी ब्रिज लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से एचआरटीसी के पेंशनर के मेडिकल बिलों एवं अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। इस कारण पेंशनर को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समिति का प्रतिनिधिमंडल इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, परिवहन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिल चुका है।
उन्होंने वित्तीय लाभों का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। समिति अगले माह अपनी मांगों के बारे में शिमला में निगम के उच्चाधिकारियों से मिलेगी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की तो सभी जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने एरियर का भुगतान समय पर करने, 1 अप्रैल 2024 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तुरंत पेंशन लगाने, वित्तीय लाभों का शीघ्र भुगतान के लिए आगामी बजट में प्रावधान करने और पेंशन हर माह की पहली तारीख को देने की मांग की है।