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Bilaspur News: इंतजार होगा खत्म, केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं को मिलेगा अपना भवन

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घुमारवीं में यहां बनेगा केंद्रीय विद्यालय का भवन। संवाद
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कैबिनेट ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने को दी मंजूरी, 50 करोड़ से अधिक होंगे खर्च
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तीन वर्षों में निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद

संवाद न्यूज एजेंसी
घुमारवीं (बिलासपुर)। केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के अपने भवन का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद जगी है। 14 वर्षों से अस्थायी व्यवस्था में चल रहे विद्यालय के लिए प्रदेश सरकार ने 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। करीब 25 बीघा भूमि मिलने से भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नए परिसर पर 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने की संभावना है और आगामी तीन वर्षों में निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी। भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण विद्यालय का संचालन मंदिर समिति की सराय में किया जाता रहा। सीमित कमरों और सुविधाओं के बीच पढ़ाई जारी रही, लेकिन अपना भवन नहीं होने से विद्यालय का विस्तार नहीं हो सका। 14 वर्षों में यहां जमा एक और जमा दो की कक्षाएं भी शुरू नहीं हो पाईं। वर्ष 2024 में बरसात के दौरान सराय का भवन क्षतिग्रस्त हो गया। दीवारों में दरारें आने के कारण विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय घुमारवीं में स्थानांतरित करना पड़ा। वर्तमान में कक्षाएं इसी परिसर में संचालित हो रही हैं। नए भवन में प्रत्येक कक्षा के लिए दो-दो कमरे, इंडोर स्टेडियम, खेल मैदान और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा विकसित करने की योजना है। इसके अलावा आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय भी बनाया जाएगा। वर्तमान में विद्यालय में 325 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। स्थायी परिसर बनने से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के साथ जमा एक और जमा दो की कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है।
स्थायी भवन बनने से घुमारवीं और आसपास की पंचायतों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। अभिभावकों को भी उम्मीद है कि भूमि लीज पर देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और वर्षों पुरानी अस्थायी व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा।
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कोट
केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थायी भवन निर्माण का रास्ता साफ होगा। प्रदेश सरकार बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। नए भवन में विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।
-राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार
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