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Bilaspur News: पुजारी वर्ग ने राम लाल ठाकुर के बयान पर जताया एतराज

Thu, 25 Jun 2026 11:42 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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सभी हिस्सेदारों को समान हिस्सा देने की उठाई मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
श्री नयना देवी (बिलासपुर)। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नयना देवी मंदिर में पुजारियों को मिलने वाले हिस्से को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मंदिर के पुजारी वर्ग ने पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर की ओर से हाल ही में दिए गए बयान पर कड़ा एतराज जताते हुए मंदिर के सभी शेयरधारक पुजारियों और बारिदारों को समान हिस्सा देने की मांग उठाई है।
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पुजारियों में राजेश शर्मा, अमित शर्मा, आनंद गोपाल, विक्की शर्मा और रिंकू शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि वर्ष 2014 में राजनीतिक दबाव के चलते कुछ चुनिंदा परिवारों को लाखों रुपये का भुगतान किया गया, जबकि करीब 80 प्रतिशत परिवारों को नाममात्र की राशि ही मिली। उनका दावा है कि जहां एक पुजारी को 25 लाख रुपये तक मिले, वहीं दूसरे पक्ष के पुजारी को मात्र 1500 रुपये दिए गए। पुजारी वर्ग ने बताया कि 1987 में तत्कालीन जिलाधीश एसके दास की ओर से आदेश जारी कर सभी हिस्सेदारों को बराबर हिस्सा देने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद लगभग 25 वर्षों तक पुजारियों और बारिदारों को समान रूप से हिस्सा मिलता रहा। उनका आरोप है कि वर्ष 2013-14 में इस व्यवस्था को बदलकर कुछ परिवारों को लाभ पहुंचाया गया, जिसके चलते मामला न्यायालय तक पहुंच गया और तब से यह विवाद विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर के सरकारीकरण से पहले राजस्व रिकॉर्ड में पुरोहितों को 56 पैसे, बारिदारों को 19 पैसे तथा मंदिर को 25 पैसे मिलने का उल्लेख है। बाद में मंदिर के खर्चों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रशासन ने सभी हिस्सेदारों को समान हिस्सा देने का निर्णय लिया था, जिसे सभी पक्षों ने स्वीकार भी किया था। पुजारियों में नारायण दत्त, श्याम किशोर, नीलम कुमार और राजेश कुमार ने कहा कि एक पक्ष की बात सुनकर इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर में ऐसे लोगों के नाम पर भी हिस्से जारी हैं जो अब जीवित नहीं हैं, जबकि अन्य प्रमुख शक्तिपीठों जैसे ज्वालामुखी मंदिर और श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में मृत व्यक्तियों के नाम पर मिलने वाले हिस्से समाप्त कर दिए गए हैं। पुजारी वर्ग ने सुखविंद्र सिंह सुक्खू और जिला प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप कर सभी हिस्सेदारों को समान हिस्सा सुनिश्चित करने की मांग की है।
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