10 दिन में मांगी गई थी अनुपालन व एक्शन टेकन रिपोर्ट
कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण से जुड़े मुआवजा आवंटन का है मामला
वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता दोनों रहे निष्क्रिय
उच्च न्यायालय को मामले से अवगत कराने की तैयारी कर रही है समिति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधीक्षण अभियंता विद्युत सर्कल बिलासपुर की ओर से वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता विद्युत मंडल घुमारवीं को 10 दिन के भीतर अनुपालन व एक्शन टेकन रिपोर्ट देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी आदेशों की अनुपालना नहीं की गई।
मामला कीरतपुर-नेरचौक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से जुड़े मुआवजा आवंटन का है। इसमें प्रभावित मकान मालिकों को मुआवजा तो जारी कर दिया गया, मगर उनके मकान अभी भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित प्रधान, पूर्व प्रधान, एनएचएआई के राजस्व कर्मचारी, तहसील स्तर के अधिकारी और विद्युत बोर्ड के जिम्मेदार कर्मी विरोधाभासी रिपोर्ट तैयार कर समिति को गुमराह कर रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ने मामले में रिमाइंडर जारी करते हुए यह भी कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम घुमारवीं से हर संभव सहायता ली जाए, लेकिन न तो वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता और न ही अन्य जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई की। वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता विद्युत मंडल घुमारवीं ने अपने स्तर पर 3 अक्तूबर को उपमंडल कंदरौर के सहायक अभियंता विद्युत को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वे स्वयं मामले में हस्तक्षेप कर अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके बावजूद उपमंडल स्तर पर भी आदेशों की अनदेखी की गई। इस पर फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने अधीक्षण अभियंता विद्युत सर्कल बिलासपुर को दोबारा आवेदन पत्र सौंपते हुए कहा है कि यदि यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उन्हें समय रहते सूचित किया जाए ताकि समूचे मामले की जानकारी उच्च न्यायालय को दी जा सके। बताया जा रहा है कि केवल बिलासपुर में ही करीब 40 संरचनाएं ऐसी हैं जिन्हें मुआवजा मिल चुका है, जबकि उच्च न्यायालय को सिर्फ छह मकानों के मौके पर मौजूद होने की रिपोर्ट भेजी गई है। इससे न केवल मामले में भ्रम की स्थिति बनी है, बल्कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही पर भी सवाल उठने लगे हैं।