वैकल्पिक होगी व्यवस्था, नहीं होगी कोई अनिवार्यता
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। देशभर में स्मार्ट मीटर को लेकर जारी खींचतान और असमंजस के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के हालिया बयान ने लोगों को राहत दी है। लोकसभा में दिए गए इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विश्व मानव कल्याण संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. तेज प्रताप पांडेय ने केंद्र सरकार के रुख की सराहना की है।
केंद्रीय मंत्री ने सदन में स्पष्ट किया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था है। उपभोक्ता अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार ही इसे अपना सकेंगे। कहा कि सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करता है। इस स्पष्टीकरण के बाद स्मार्ट मीटर को लेकर फैला भ्रम और विवाद अब काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। बताया कि पिछले कुछ समय से फील्ड में मीटर लगाने वाले कर्मियों की ओर से आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान करने और उन पर दबाव बनाने की शिकायतें मिल रही थीं। इससे उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त था। केंद्रीय मंत्री का बयान उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो तकनीकी या आर्थिक कारणों से स्मार्ट मीटर नहीं लगवाना चाहते थे। अब उपभोक्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी। डॉ. पांडेय ने सुझाव दिया कि सरकार को इस निर्णय का व्यापक स्तर पर प्रचार करना चाहिए ताकि कोई भी एजेंसी या कर्मी जनता को गुमराह न कर सके। डॉ. पांडेय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनहित में लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से विभाग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और किसी भी प्रकार की भ्रांति या अफवाह की स्थिति पैदा नहीं होगी।