बैठक में आजीविका से लेकर स्वास्थ्य तक सशक्तीकरण पर जोर
हर उपमंडल में आजीविका कार्यशाला, निशुल्क नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में प्रोटेक्टिव एजिंग कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में हुई बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तीकरण से जुड़ी गतिविधियों को नया आयाम देने पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की।
बैठक में निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आजीविका कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक उपमंडल स्तर पर एक दिवसीय तथा जिला स्तर पर दो दिवसीय आजीविका कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग सहित संबंधित विभागों के सहयोग से एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिले सहित प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों की औसत जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनके लिए आजीविका से जुड़े कौशल, स्वास्थ्य संरक्षण और सामाजिक सहभागिता को मजबूत करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य धरोहर हैं और अपने अनुभवों से युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
इसी कड़ी में अंतर-पीढ़ी सहभागिता गतिविधियों के तहत शिक्षण संस्थानों में संवाद श्रृंखलाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि युवा पीढ़ी को वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों का लाभ मिल सके। उपायुक्त ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा कि नशा मुक्ति अभियान में वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका अहम हो सकती है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वे अपने अनुभवों से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें। बैठक में यह भी तय किया गया कि जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए खेल प्रतियोगिताएं, नृत्य-संगीत और रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उपायुक्त ने पुलिस विभाग और बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए सॉफ्ट स्किल, डिजिटल सहायता और डिजिटल व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें साइबर धोखाधड़ी से बचाया जा सके। वहीं, स्वास्थ्य विभाग को मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और तनाव प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण और मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि रेड क्रॉस के माध्यम से अब तक 73 मोतियाबिंद रोगियों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी सूची शीघ्र ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंप दी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन क्षेत्रीय अस्पताल और एम्स में किए जा रहे हैं। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।