-जिला प्रशासन से 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट से अवगत कराने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश ने बिलासपुर प्रशासन से क्षेत्रीय कानूनगो कुठेड़ा के भवन मरम्मत कार्य की होने वाली रिकवरी की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने सेना से रिटायर सूबेदार मेजर जगरनाथ की 18 अक्तूबर को प्रेषित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की है। वहीं उचित कार्रवाई कर 15 दिन के भीतर सरकार हिमाचल प्रदेश को नियमानुसार अवगत कराने का भी आग्रह किया है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद इस जांच पर रोक लगा दी गई है। शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उपरोक्त भवन के मरम्मत कार्य में बरती अनियमितता पर तत्कालीन एसडीओ लोक निर्माण विभाग की रिपोर्ट पर यदि तुरंत प्रभाव से रिकवरी नहीं की तो वह विजिलेंस को इसकी शिकायत करेंगे। इस जांच में जितने भी अधिकारियों ने आरोपी को बचाने की कोशिश की है उनके खिलाफ जनहित में उचित कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। बताते चलें कि कार्यालय कुठेड़ा के भवन की मरम्मत के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये दिए गए थे। इसका काम तत्कालीन क्षेत्रीय कानूनगो ने करवाया था। उसके बाद उनका वहां से तबादला हो गया। जब दूसरे कानूनगो ने उपरोक्त कार्यालय का कार्यभार संभाला तो उन्होंने उपरोक्त कार्य की मरम्मत से संतुष्ट न होकर तत्कालीन एसडीएम को शिकायत दर्ज करवाई। इस पर लोक निर्माण विभाग डिवीजन जवाली कांगड़ा के अधिकारी ने उपरोक्त पटवार सर्किल के हुए कार्य का मूल्यांकन किया। इसमें 1 लाख 40 हजार रुपये के करीब काम होने की पुष्टि हुई। इस पर तत्कालीन एसडीएम घुमारवीं ने क्षेत्रीय कानूनगो को शेष राशि एक लाख 10 हजार भरने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। इसी के चलते सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार ने इसकी शिकायत प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश से की थी। इस पर अब यह कार्रवाई हुई है।