कमीशन बढ़ाने,अलग काउंटर,डाक वितरण व्यवस्था में सुधार की उठाई मांग
लघु बचत योजनाओं से जुड़े अभिकर्ताओं ने कहा, वर्षों से लंबित हैं कई समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। डाकघर लघु बचत योजनाएं अभिकर्ता संगठन बिलासपुर ने डाक महानिदेशक, नई दिल्ली को 15 सूत्री मांगपत्र भेजा है। यह मांगपत्र अभिकर्ताओं और ग्राहकों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए है। संगठन ने डाकघरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और अभिकर्ताओं की लंबित समस्याओं के समयबद्ध समाधान की मांग की है। इससे डाक सेवाएं अधिक प्रभावी और जनहितकारी बन सकेंगी।
संगठन के प्रधान राजेंद्र सिंह वर्मा और संरक्षक रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि अभिकर्ताओं की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। डाक विभाग की लघु बचत योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में अभिकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संगठन ने डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अभिकर्ताओं के बीच नियमित बैठकें आयोजित करने की मांग की है। इससे समस्याओं का समय पर समाधान हो सकेगा। ज्ञापन में सभी डाकघरों में ग्राहकों के लिए कार्य समय की सूचना प्रदर्शित करने की मांग की गई है। दो या अधिक लिपिक वाले डाकघरों में अभिकर्ताओं के लिए अलग काउंटर बनाने को कहा गया है। जिला मुख्य डाकघर में टोकन सिस्टम लागू करने की भी मांग है। इससे भीड़ कम होगी और ग्राहकों व अभिकर्ताओं के कार्य तेजी से निपटेंगे। अभिकर्ताओं ने गर्मी में डाकघरों में एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, निर्बाध बिजली और बेहतर इंटरनेट सुविधा मांगी है। तकनीकी बाधाओं के कारण ग्राहकों और अभिकर्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ता है। पोस्टमास्टरों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने की भी मांग है, ताकि खराब उपकरणों की तत्काल मरम्मत हो सके। मांगपत्र में लघु बचत योजनाओं को बीमा सुरक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया गया है। यदि किसी खाताधारक की दुर्घटना या मृत्यु होती है, तो नामित व्यक्ति को मूलधन के साथ पूरी अवधि का ब्याज तुरंत मिलना चाहिए। इससे पीड़ित परिवारों को राहत मिलेगी और योजनाओं पर भरोसा बढ़ेगा।
संगठन ने अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती पर चिंता जताई है। बढ़ती महंगाई के बावजूद कमीशन कम किया गया है, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आरडी खातों के नियमों और विलंब शुल्क व्यवस्था में संशोधन की भी मांग की गई है। डाक वितरण व्यवस्था में बदलाव पर भी संगठन ने सवाल उठाए हैं। संगठन ने पुरानी डाक वितरण व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। जिला मुख्य डाकघर परिसर में पुलिस या होमगार्ड की तैनाती कर सुरक्षा मजबूत करने की भी मांग है। वर्ष 2005 से लंबित आरडी एजेंटों के मामलों का निपटारा करने, चेक बुक में अधिक पृष्ठ देने और ग्राहकों को जमा रसीद की प्रति देने की भी मांग की गई है। अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा राशि का उसी दिन निपटान सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।