-बोले, सरकार ने सड़कों पर आने के लिए किया मजबूर
उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। मांगों को लेकर पेंशनरों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय बिलासपुर पर धरना प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों के पेंशनरों ने इसमें भाग लिया और सरकार को चेताया कि अगर शीघ्र उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज होगा।
पेंशनरों ने पहले उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। पेंशनरों का कहना है कि 5 अक्तूबर को संयुक्त समिति (जेसीसी) के गठन और बैठक शीघ्र बुलाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई।
उन्होंने बताया कि पेंशनभोगियों को महीने की एक तारीख की बजाय 10 सितंबर को पेंशन लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खासकर 01-01-2016 से 31-01-2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।
ज्ञापन में पेंशन भोगियों की संयुक्त परामर्शदात्री समिति का गठन और शीघ्र बैठक करने, चिकित्सा बिलों के लिए बजट की उपलब्धता, छठे वेतन आयोग की लंबित राशि का एक ही किस्त में भुगतान, चिकित्सा भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई।
पेंशनरों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वर्तमान संरचना को देश में पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए आदर्श बनाने में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। वे वर्तमान हिमाचल प्रदेश के निर्माताओं में से हैं और अब उनके जीवन के अंतिम चरण में उन्हें दयालु व्यवहार का हक है। पेंशनरों ने आग्रह किया कि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। इस अवसर पर पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन बिलासपुर के प्रधान जगदीश दिनेश, महासचिव नरोत्तम धीमान, वरिष्ठ उप प्रधान कर्म देव गौतम, कोषाध्यक्ष सुरेश जोशी, प्रदेश महासचिव हुकम सिंह ठाकुर और प्रदेश वरिष्ठ उप प्रधान लेखराम कौंडल सहित अन्य उपस्थित रहे।