गंभीर नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
दो साल से प्रधानाचार्य पद पर नहीं हुई है एक भी नियमित पदोन्नति
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इन दिनों गंभीर नेतृत्व संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश में 950 से अधिक प्रधानाचार्य पद रिक्त होने से शिक्षा व्यवस्था का प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे पर स्कूल प्रवक्ता संघ बिलासपुर ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
संघ के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि समान सेवा और समान योग्यता के बावजूद वित्तीय राइडर का लाभ केवल कोर्ट केस करने वाले प्रवक्ताओं को मिल रहा है, जिससे शिक्षकों में गहरा रोष है। उनका कहना है कि पिछले दो साल से प्रधानाचार्य पद पर एक भी नियमित पदोन्नति नहीं हुई है, जबकि सरकार बार-बार प्रमोशन सूची जारी करने का आश्वासन दे रही है। संघ ने मांग की कि प्रधानाचार्य पदोन्नति प्रक्रिया में न तो कोई अपवाद रखा जाए और न ही कोई राइडर लगाया जाए, बल्कि योग्यता और निर्धारित कोटे के आधार पर सभी पदोन्नति एक साथ जारी की जाएं। संघ का कहना है कि इससे कोर्ट केसों की संख्या कम होगी और स्कूलों को स्थायी नेतृत्व मिलेगा। संघ ने दो वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके सभी प्रवक्ताओं को वित्तीय राइडर का लाभ एक कॉमन आदेश के माध्यम से देने की मांग की है।
प्रवक्ता संघ का कहना है कि प्रदेशभर में 1400 से अधिक प्रवक्ता एसीपी के पात्र हैं, लेकिन उनके मामलों को निदेशालय स्तर पर भेजा जा रहा है, जिससे देरी बढ़ रही है। सुझाव दिया कि एसीपी निर्धारण की शक्तियां जिला उपनिदेशक स्तर को सौंपी जाएं, ताकि मामलों का त्वरित और सुचारू निपटारा हो सके। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला पर भी प्रवक्ता संघ ने निशाना साधा। कहा कि परीक्षा शुल्क, सेंटर रिटेंशन फीस और शॉर्ट कैंडिडेट फीस में हर साल मनमानी वृद्धि की जा रही है, जो सरकारी स्कूलों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है।
परीक्षा व्यवस्था सेवा का माध्यम होना चाहिए, न कि आर्थिक बोझ बढ़ाने का जरिया। उन्होंने शुल्क नीति में पारदर्शिता और अनावश्यक बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग की। संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि यह संघर्ष केवल पदोन्नति या वित्तीय लाभ का नहीं, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के अधिकारों की रक्षा का आंदोलन है। चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिए, तो प्रवक्ता संघ राज्यव्यापी प्रेस अभियान, जन-जागरण, लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने को मजबूर होगा।