एचएएस अधिकारियों को तीसरी बार नोटिस जरी किए गए हैं।
भूतपूर्व सैनिक एवं आश्रित ट्रक ऑपरेटर संघर्ष समिति ने बरमाणा निगम केद्वारा ऑपरेटरों के साथ अपनाई जा रही दोहरी नीति की कड़ी निंदा की है। समिति का आरोप है कि निगम उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। इसका प्रमाण यह है कि हाल ही में निगम ने 193 ट्रकों को बाहर निकालने का नोटिस ऑपरेटरों को थमा दिया है।
समिति सदस्यों का कहना है कि संघर्ष समिति निगम के इस फैसले का कड़ा विरोध करेगी और इसे अंजाम तक नहीं पहुंचने देगी। वहीं साफ किया गया है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो समिति सदस्य जान पर खेल कर भी इसका विरोध करेंगे।
संघर्ष समिति का आरोप है कि वेलफेयर कमेटी की गलतियों को छुपाने के लिए निगम ट्रक ऑपरेटरों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है। मगर ऐसा होने पर समिति निगम की इस कारगुजारी के लिए निगम कार्यालय का घेराव करेंगे।
समिति के महासचिव महेंद्र सिंह का आरोप है कि निगम बरमाणा कार्यालय में चल रही अनियमितताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में कोर्ट के आदेशों के बावजूद निगम ने 2 और 3 ट्रकों की जगह 2 मल्टी एक्सल गाड़ियों ट्रॉलों को स्वीकृति दी जो कि सरासर कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है।
उन्होंने कहा कि अगर निगम ने 2 गाड़ियां निकाली थी तो ट्रालों को स्वीकृत क्यों मिली। समिति सदस्यों ने कहा कि अगर निगम ने 193 ट्रकों को बाहर निकालना है तो पहले 2 ट्रालों को तुरंत बाहर करे। इन्हे वेलफेयर वर्किंग कमेटी ने निगम में लगवाया था।
समिति संयोजक तिलक राज ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया की निगम की कारगुजारियों और बाकि सभी मामलों को सुलझाने के लिए संघर्ष समिति और सहकारी सभा ने संयुक्त तत्वाधान में 28 अगस्त को बरमाणा में बैठक रखी है।
पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की जा रही है। कोर्ट से जो आदेश सीएमडी को मिले है। इसमें एक गाड़ी से अधिक गाड़ियों को हटाने की बात की गई है। निगम आदेशों का पालन कर रहा है।
जगदीश, निगम कार्यालय प्रबंधक बरमाणा