ऑनलाइन रजिस्ट्री से राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा
प्रदेश के 10 उपमंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है लागू
लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार ने आम जनता को राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई माई डीड पोर्टल सेवा अब सदर उपमंडल में भी शुरू कर दी गई है।
इस नई ऑनलाइन सेवा के माध्यम से अब नागरिक अपनी जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए लोग अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की अपलोडिंग, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर उप-पंजीयक कार्यालय में स्लॉट बुक कर सकते हैं। तय समय पर उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा कि प्रदेश सरकार दूरदर्शिता और पारदर्शिता को ध्येय मानकर जनता को सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। माई डीड पोर्टल से रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब सरल, त्वरित और पारदर्शी बन गई है।
उन्होंने कहा कि इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा और समय व पैसे दोनों की बचत होगी। इससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय व धन दोनों की बचत होगी। यह सुविधा फिलहाल प्रदेश के 10 उपमंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, जिसमें बिलासपुर सदर उपमंडल को भी शामिल किया गया है। सरकार का लक्ष्य इसे चरणबद्ध ढंग से पूरे राज्य में लागू करना है। राजस्व कार्यों में आधुनिक तकनीक का यह समावेश न केवल प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।