फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने मामले को लेकर उठाए सवाल
भू अर्जन अधिकारी पंडोह व बिलासपुर इकाइयों के अलग-अलग आदेशों पर आपत्ति
एक ही परियोजना पर दो इकाइयों की अलग-अलग कार्रवाई पर जताया रोष
समिति ने मामले को लेकर डीसी मंडी, डीसी बिलासपुर से उठाई जांच की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर-मनाली फोरलेन परियोजना से जुड़े विस्थापितों और प्रभावितों की समस्याओं को लेकर फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने गंभीर अनियमितताओं पर आवाज उठाई है। समिति ने कहा है कि भू अर्जन अधिकारी पंडोह और एनएचएआई की विशेष इकाई बिलासपुर के बयानों और कार्यप्रणाली में भारी अंतर है, जिससे प्रभावितों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पंडोह इकाई ने संबंधित तहसीलों के पटवारियों और कानूनगो से इंतकाल दर्ज करवा कर तहसीलदारों से तस्दीक कराने के निर्देश डीसी मंडी व डीसी कुल्लू को देने का आग्रह किया है। वहीं बिलासपुर इकाई ने जिला बिलासपुर की तहसीलों श्री नयना देवी जी, सदर, झंडूता, घुमारवीं, डैहर, सुंदरनगर, बल्ह, मंडी और औट आदि में खुद के तहसीलदारों से ही तस्दीक करवा दी है। एक ही परियोजना के लिए दो इकाइयों द्वारा अलग-अलग प्रक्रिया अपनाना समझ से परे है, जबकि अधिकारी-कर्मचारी लगभग एक ही हैं, केवल इकाइयों के मुख्यालय अलग हैं। बताया कि भूमि अधिग्रहण बिना असल प्लान के किया गया। मुसाबी की जगह मोमी का अक्श बनाया गया, मुसाबी में दर्ज करूकान इंतकालों को ततिमा में नहीं जोड़ा गया और बट्टा बने खसरा नंबरों में बट्टा नंबर तक दर्ज नहीं किए गए। इसके अलावा अधिग्रहित भूमि के बाद शेष निजी भूमि का बाकिमांदा बदस्तूर रिकार्ड तैयार करते समय क्षेत्रफल गलत निकाला गया, और तैयार रिकार्ड पढ़ने योग्य तक नहीं है। महासचिव मदन लाल शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह रही कि भूमि को केंद्र सरकार के नाम दर्ज करने और तस्दीक की प्रक्रिया में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सूचना तक नहीं दी गई, जो कि हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1954 की धारा 35(3)(7) का उल्लंघन है। मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में की गई अनियमितताओं को सुधारा जा सके और प्रभावितों को न्याय मिल सके।