प्रदेश में फ्रीबीज को बढ़ावा देना गलत : सांख्यान

-बोले- प्रदेश सरकार की आर्थिकी ही लिखेगी विकास की नई इबारत

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर संदीप सांख्यान ने कहा है कि प्रदेश में फ्रीबीज को बढ़ावा देना गलत है। प्रदेश सरकार यदि सुदृढ़ होगी तो विकासात्मक योजनाओं को बल मिलेगा और प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है।
प्रेस को जारी बयान में सांख्यान ने कहा कि आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की प्रति व्यक्ति अनुमानित आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय से करीब 49000 रुपये अधिक है। प्रदेश में साल 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 2,18,000 रुपये आंकी गई है। वहीं 2023-24 में 2,35,000 रुपये के करीब रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले करीब 16,000 रुपये बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए कुछ कड़े कदमों की सराहना होनी चाहिए। क्योंकि फ्रीबीज की अवधारणा अधिक नहीं चल सकती। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी करीब 93 प्रतिशत खेती-बाड़ी पर निर्भर करती है जो कि पारिस्थितिकी व्यवस्था पर भी आधारित है, लेकिन जब से केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को जीएसटी का मुआवजा मिलना बंद हुआ है तब से आर्थिक तंगी प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बनी है। यह केंद्र सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश से चार लोकसभा के सांसद केंद्र सरकार में मौजूद हैं। तीन सांसद राज्यसभा में भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश आर्थिक तौर पर पक्ष रखने अभी तक फिसड्डी साबित हुए हैं। हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर विकासात्मक योजनाओं की लागत भी समतल राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रदेश की आर्थिकी को समतल राज्यों को मिलने वाली राशियों के तराजू में न तोला जाए। उन्होंने कहा यदि प्रदेश सरकार आर्थिक तौर पर सुदृढ़ होगी तो प्रदेश के नागरिकों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। प्रदेश में विपक्ष आर्थिक मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को कोसता है, लेकिन विपक्ष को चाहिए कम से वह अपने अर्थशास्त्र में ज्ञान वृद्धि कर ले।