विधानसभा कल्याण समिति की बैठक में उठे कई मुद्दे, विकास कार्यों की समीक्षा भी हुई
भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन के लिए तेजी से कार्य करें संबंधित अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विधानसभा कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय के बचत भवन में हुई, जिसमें जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
समिति के सभापति मोहनलाल ब्राकटा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाज के वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी को सरकार भ्रष्टाचार का एक रूप मानती है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। बैठक में रोजगार आधारित योजनाओं की ऋण सीमा बढ़ाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने को कहा गया। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में जिले को 81.95 करोड़ और 2024-25 में 89.52 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है। यह बजट विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत जिले में 169 सड़कों पर कार्य प्रस्तावित है। इनमें से 38 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, 63 पर कार्य प्रगति पर है, 17 सड़कें बजट व एफआरए से जुड़ी अड़चनों के कारण रुकी हुई हैं और शेष 51 सड़कों पर कार्य शुरू किया जाना बाकी है।
जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 48 पेयजल एवं जल स्रोत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से 15 कार्य प्रगति पर हैं जबकि अन्य की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी हैं। बैठक में समिति सदस्यों ने वर्ष 2022 से अब तक अनुसूचित जाति बहुल गांवों में निर्मित आवासों, स्वर्ण जयंती योजना, महिला एवं बाल विकास योजनाओं, दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं की स्थिति को लेकर अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली।
बैठक में मुख्यमंत्री न्याय सहायता योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, विवाह पुनर्विवाह योजना, मदर टेरेसा संबल योजना, बेटी है अनमोल योजना, सशक्त महिला योजना, विशेष महिला उत्थान योजना, बलात्कार पीड़िता पुनर्वास योजना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना तथा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फील्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाएं, पात्र लाभार्थियों की सटीक पहचान करें और योजनाओं को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लागू करें। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा।
बैठक में समिति के सदस्य विधायक रणधीर शर्मा, विधायक विनोद कुमार, विधायक रीना कश्यप, विधायक लोकेंद्र कुमार, विधायक दीपराज और विधायक अनुराधा राणा, पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, जिला समाज कल्याण अधिकारी, लोक निर्माण, जल शक्ति, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, सामाजिक न्याय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।