घुमारवीं अदालत ने विवादित जमीन पर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की
घंडालवीं गांव की दो बीघा 17 बिस्वा जमीन का मामला, सह-स्वामी ने पड़ोसियों पर लगाया था अवैध निर्माण का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश घुमारवीं की अदालत ने जमीन पर अवैध निर्माण और हस्तक्षेप के मामले में सह-स्वामी को आंशिक राहत दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को विवादित जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने और हस्तक्षेप से रोक दिया है। हालांकि, जमीन पर सीढ़ियों का निर्माण किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण उन्हें हटाने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए अपील मंजूर कर ली है।
अदालत ने पांच नवंबर को फैसला सुनाया। मामला घंडालवीं गांव की दो बीघा 17 बिस्वा जमीन से जुड़ा है। जमीन के सह-स्वामी ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी जमीन मालिकों ने 26 जनवरी 2016 को उसकी जमीन में खोदाई कर सीढ़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया था। उसने निर्माण पर रोक लगाने और कब्जा किए जाने की स्थिति में जमीन का खाली कब्जा दिलाने की मांग की थी। अपीलकर्ता का कहना था कि वह विवादित जमीन का संयुक्त मालिक और कब्जाधारी है, जबकि प्रतिवादियों का उस पर कोई अधिकार नहीं है। बार-बार मना करने के बावजूद प्रतिवादी निर्माण करने पर अड़े रहे। वहीं, प्रतिवादियों ने आरोपों को नकारते हुए कहा था कि वे पड़ोसी जमीन के मालिक हैं और सीढ़ियों का निर्माण अक्तूबर 2015 में ही पूरा कर चुके थे। उनके अनुसार, वादी ने झूठी कहानी गढ़कर मुकदमा दायर किया था।
निचली अदालत ने 15 अक्तूबर 2020 को वादी का मुकदमा खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ सात दिसंबर 2020 को अपील दायर की थी। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को आंशिक रूप से पलटते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की है। इसके तहत प्रतिवादियों को विवादित जमीन पर निर्माण करने और किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से रोक दिया है।