अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निचली अदालत का आदेश पलटा
मुख्य मामले का फैसला होने तक जमीन पर दखल से रोका
झंडूता के सुन्हाणी में 24 बीघा से अधिक जमीन को लेकर चल रहा है विवाद
जमीन पर सह-स्वामी का कब्जा, राजस्व रिकॉर्ड में सड़क का उल्लेख नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। झंडूता तहसील के सुन्हाणी में निजी जमीन से सड़क निकालने को लेकर चल रहे विवाद में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश घुमारवीं डॉ. मोहित बंसल की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जमीन पर सह-स्वामित्व और कब्जा रखने वाले व्यक्ति की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, संबंधित निजी लोगों को मुख्य मामले का फैसला होने तक विवादित जमीन पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है।
सुन्हाणी निवासी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अन्य लोगों के साथ सात खसरा नंबरों में दर्ज 24 बीघा आठ बिस्वा जमीन का संयुक्त मालिक और कब्जाधारी है। अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए उसने वहां लकड़ी के खंभे और कंटीली तारें लगाई थीं। आरोप लगाया गया कि 2 अप्रैल 2023 को कुछ लोग जमीन में घुस आए और खंभे उखाड़कर, पत्थर हटाकर खुदाई और कटाई करने लगे। विरोध करने पर उसे धमकियां भी दी गईं। शिकायतकर्ता ने पंचायत और एसडीएम झंडूता के पास भी गुहार लगाई, लेकिन राहत न मिलने पर उसने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया।
वहीं, दूसरे पक्ष ने अदालत में यह दलील दी कि विवादित जमीन के कुछ हिस्से से सुन्हाणी-शीतला माता मंदिर-डोहरा से हरिजन बस्ती पंबेड़ा सड़क गुजरती है। इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग और ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के सहयोग से करवाया है और इस पर काफी धनराशि खर्च की जा चुकी है, जिसका स्थानीय लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं, जमीन के मालिक ने सड़क निर्माण के नाम पर उसकी जमीन में हस्तक्षेप का विरोध किया। अदालत ने मामले से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड और अधिकारियों की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वर्ष 2016-17 की जमाबंदी में लच्छू को जमीन का सह-स्वामी और कब्जाधारी दर्ज पाया गया, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सड़क का कोई उल्लेख नहीं था। अदालत ने यह भी पाया कि उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सड़क विवादित जमीन के किस हिस्से से होकर गुजरती है। राजस्व अधिकारियों की रिपोर्ट में भी संबंधित लोगों द्वारा जमीन पर लगे लोहे के एंगल और गेट उखाड़कर ले जाने का उल्लेख था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि एक अन्य सह-स्वामी द्वारा सड़क निर्माण पर आपत्ति न जताने का हलफनामा देने से यह साबित नहीं होता कि सभी सह-स्वामियों ने अपनी सहमति दे दी थी। प्रत्येक सह-स्वामी के अधिकार स्वतंत्र होते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को उनकी ओर से सहमति देने का अधिकार नहीं है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि जमीन का सह-स्वामी होने के नाते याचिकाकर्ता को अपनी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार भी संरक्षित है। संबंधित लोग सड़क के जमीन से गुजरने और उसके इस्तेमाल का दावा मुख्य मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर साबित कर सकते हैं। फिलहाल जमीन को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अदालत ने 3 अप्रैल 2024 को सिविल जज झंडूता द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा की अर्जी खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही, संबंधित लोगों को मुख्य मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित जमीन पर हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया है। दोनों पक्षों को 21 नवंबर 2026 को निचली अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला चार नवंबर को सुनाया गया।