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अभिभावक को बच्चे के नशे की चपेट में आने का संदेह हो तो पुलिस से ले जांच किट : एसपी

Mon, 09 Jun 2025 11:22 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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मुक्त भारत अभियान र्कंी जिला स्तरीय समिति की समीक्षा में उपस्थित विभागीय अधिकारी। स्रोत: डीपीआर
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चिट्टा बेचने वालों के साथ इसके सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई होगी, चलाएंगे विशेष टेस्टिंग अभियान
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ड्रग फ्री इंडिया एप से गोपनीय रूप से दे सकते हैं नशा तस्करी की सूचना, स्वारघाट में बनेगा पुनर्वास केंद्र
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को नशा प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए
नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की जिला स्तरीय समिति की हुई समीक्षा बैठक

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक रविवार को बचत भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार ने की।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने बताया कि यदि किसी अभिभावक को संदेह हो कि उनका बच्चा नशे की चपेट में है तो विभाग से निशुल्क जांच किट प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब चिट्टा बेचने वालों के साथ इसके सेवन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए विशेष टेस्टिंग अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जिले में शीघ्र ही एक नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए स्वारघाट क्षेत्र में भवन की पहचान कर ली गई है, जिसे पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
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उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि जिले में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई थी। अभियान के तहत अब तक 50 मास्टर वॉलिंटियरों को गुंजन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है, जो अन्य लोगों को भी नशे के विरुद्ध जागरूक करने का कार्य करेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र क्लब गठित किए गए हैं, जो विद्यार्थियों और समाज में जागरुकता फैलाने में सक्रिय हैं। सरकार की ओर से विकसित ड्रग फ्री इंडिया एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति गोपनीय रूप से नशा तस्करी की सूचना दे सकता है, जिससे उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शिक्षण संस्थानों की 100 मीटर परिधि में नशे से संबंधित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। उपमंडल स्तर पर गठित निगरानी समितियों के माध्यम से 26 जून तक जागरुकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जाए।
बताया कि जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग और अदाणी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रहार कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, जिसमें सोशल पुलिसिंग और सोसाइटी फॉर इरेडिकेशन ऑफ ड्रग एब्यूज जैसे घटक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए अदाणी फाउंडेशन की ओर से 45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। अगले एक माह में ग्राम स्तर तक की क्षमता विकास योजना का मॉडल तैयार किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की मांग पर उपायुक्त ने पुलिस विभाग को नशा प्रभावित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए।
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इस अवसर पर एडीसी ओमकांत ठाकुर, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल, गुंजन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक संदीप परमार और निदेशक विजय कुमार, अदाणी फाउंडेशन के प्रतिनिधि हितेंद्र कुमार, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रकाश बंसल, एक पहल एनजीओ से अजय कुमार सहित अनेक अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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