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Bilaspur News: 20 साल बाद बैरी दड़ोला पुल निर्माण की उम्मीद जगी

Mon, 18 Nov 2024 11:18 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
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-सीएम से मिले कांग्रेस महासचिव, पुल निर्माण की मांग उठाई
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-बोले -पुल के निर्माण से विस क्षेत्र की हजारों की आबादी होगी लाभान्वित

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। विकास खंड झंडूता की बैहना जट्टा पंचायत में प्रस्तावित बैरी दड़ोला पुल का निर्माण 20 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2004 में इस पुल की नींव रखी थी, लेकिन इतने वर्ष में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इस पुल के बनने से क्षेत्र की 26 पंचायतों के हजारों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। पुल के जरिए झंडूता और सदर विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में 70 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है।
इस पुल के निर्माण से झंडूता क्षेत्र की औहर, हीरापुर, समोह, गालियां, डाहड, नखलेहड़ा, बैरीमियां, गेहड़वीं, जांगला, बडोल देवी, बैहना जट्टा और ऋषिकेश समेत 26 पंचायतों को जोड़ा जाना था। पुल के जरिए झंडूता और सदर विधानसभा क्षेत्रों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होना था, जिससे हजारों लोगों को राहत मिलती। बावजूद इसके, बीते 20 वर्ष में पुल निर्माण के लिए कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया। सरकार की अनदेखी के चलते यह योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही।
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कांग्रेस महासचिव ने सौंपा मांगपत्र
हाल ही में झंडूता क्षेत्र से कांग्रेस महासचिव विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपकर पुल निर्माण का मुद्दा फिर से उठाया है। उन्होंने कहा कि बैरी दड़ोला पुल क्षेत्र के विकास के लिए बेहद जरूरी है। पुल निर्माण से न केवल 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी, बल्कि व्यापार और अन्य गतिविधियों में भी वृद्धि होगी।
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झंडूता को नगर पंचायत बनाने की मांग की
पुल निर्माण के साथ ही विवेक कुमार ने झंडूता को नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि नगर पंचायत बनने से झंडूता क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। क्षेत्र में बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं विकसित की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि झंडूता में बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगर पंचायत का गठन समय की जरूरत है।
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बैरी दड़ोला पुल और झंडूता को नगर पंचायत बनाने की मांग क्षेत्रवासियों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आई है। क्षेत्र के लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द पुल निर्माण शुरू करने और नगर पंचायत की घोषणा करने की अपील की है। अब देखना यह है कि सरकार इस बार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और 20 साल बाद यह बहुप्रतीक्षित पुल अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं।
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