फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bilaspur News: गसौड़ में 9 करोड़ से बनेगा होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र

विज्ञापन
बिलासपुर के गसौड़ में इस जगह बनेगा होम गार्ड जवानों का प्रशिक्षण केंद्र। संवाद
विज्ञापन
विभाग ने निदेशालय को भेजा प्रस्ताव
विज्ञापन

गसौड़ में विभाग के पास है 15 बीघा समतल भूमि
भविष्य में प्रदेश स्तर के आपदा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की भी है योजना

गोपाल शर्मा
जुखाला (बिलासपुर)। उपमंडल सदर के जुखाला क्षेत्र के गसौड़ में 9 करोड़ रुपये की लागत से होमगार्ड जवानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिया गया है।
गसौड़ में विभाग के पास पहले से ही अपनी करीब 15 बीघा समतल भूमि है। वहां होमगार्ड की मारकंड कंपनी का कार्यालय भी है। जिले में होमगार्ड की बिलासपुर, चंगर सेक्टर, घुमारवीं, मारकंड, भराड़ी और झंडूता की कंपनियां हैं। एक कंपनी में 89 जवान होते हैं। उन्हें साल भर में सात कोर्स 24-24 दिन करने होते हैं। इसमें यातायात संभालने, आग पर काबू पाने, दुर्घटना के समय बचाव कार्य, प्राकृतिक आपदा के समय बचाव कार्य करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। होमगार्ड का प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में काले बाबा की कुटिया के पास है। अब वहां जिला कार्यालय बना दिया गया है। इस कारण प्रशिक्षण केंद्र के लिए ज्यादा भूमि नहीं बची है। प्रशिक्षण के दौरान जवानों और अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन

प्रदेश के सभी जिलों में गृहरक्षक विभाग के पास पर्याप्त भूमि वाले प्रशिक्षण केंद्र हैं, लेकिन बिलासपुर में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र में पर्याप्त भूमि नहीं है। इस कारण प्रशिक्षण केंद्र को गसौड़ में शिफ्ट करने की योजना है। नए प्रशिक्षण केंद्र को आधुनिक सुविधा से युक्त बनाने की योजना है। वहां 95 लाख रुपये की लागत से एक रेस्क्यू टावर भी लगाया जाएगा। इसे बीएसएनएल स्थापित करेगा। भविष्य में गसौड़ में ही होमगार्ड के प्रदेश स्तरीय आपदा प्रशिक्षण केंद्र बनाने की भी योजना है, जहां पर प्रदेश भर के होमगार्ड के जवानों को आपदाओं से निपटने प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि अभी उस पर विचार-विमर्श ही चल रहा है।
विज्ञापन


गृह रक्षक विभाग बिलासपुर के डिप्टी कमांडेंट संजय चंदेल ने बताया की गसौड़ में जिला स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए 9 करोड़ रुपये का प्राक्कलन शिमला निदेशालय भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें